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विगत 04 वर्ष में प्रदेश में हुआ रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री, श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में गत् दिवस तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1288461 किसानों से कुल रूपये 11082.56 करोड़ रूपये मूल्य के 5611422.51 मी0टन गेहूँ की खरीद सुनिश्चित की जा चुकी है। अभी तक किसानों को रूपये 10019.57 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सदैव किसानों की हितैषी रही है और किसानों के हित में बराबर नये कार्य कर रही है। कृषि मंत्री आज लोकभवन स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 से अब तक मात्र 04 वर्ष के कार्यकाल में 4634828 किसानों से कुल रूपये 39037.01 करोड़ मूल्य के 218.86 लाख मी0टन गेहूँ की खरीद की गयी है, जबकि 2007-08 से 2016-17 के मध्य 10 वर्ष में मात्र रूपये 26469.35 करोड़ मूल्य के 221.07 लाख मी0टन गेहूँ की खरीद की गयी थी। श्री शाही ने कहा कि इसी प्रकार वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 से अब तक 04 वर्ष के कार्यकाल में 3188529 किसानों से रूपये 37825.66 करोड़ रूपये मूल्य के 214.56 लाख मी0टन धान की खरीद की गयी है, जबकि 2007-08 से 20

4658 श्रमिक पोर्टल पर कराये अपना पंजीकरण

  प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों व श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित कर रही है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिक अपना ऑनलाइन पंजीकरण बोर्ड के पोर्टल  www.upssb.in  पर जाकर कर सकते हैं। अभी तक इस पोर्टल पर 4658 श्रमिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं।  श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों को लाभान्वित करने का बीड़ा उठाया है, जिन्हें अब तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिक बोर्ड के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं।पंजीकरण के समय श्रमिक को बैंक का विवरण, आधार का विवरण, परिवार के अन्य सदस्यों एवं आश्रितों का विवरण दर्ज करना होगा। साथ ही योजना का प्रारूप एवं आवेदक की फोटो भी अपलोड करनी होगी।उन्होंने कहा कि श्रमिक पंजीयन हेतु मात्र रु0 10 तथा अंशदान हेतु रु0 10 प्

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन 44 राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 12731.36 लाख रूपए की दी वित्तीय स्वीकृति

  उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन 44 राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 12731.36 लाख (01 अरब 27 करोड़ 31 लाख 36 हजार) रूपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश में राजकीय महिला महाविद्यालय सीतापुर नगर, सीतापुर हेतु 421.42 लाख रुपए, राजकीय महाविद्यालय बिजनौर हेतु 286.58 लाख रुपए, राजकीय महिला महाविद्यालय, बदायूं हेतु 148.69 लाख रुपए, राजकीय महाविद्यालय भवानीपुर कला इटियाथोक, गोंडा हेतु 209.60 लाख रुपए, सरदार भगत सिंह राजकीय महाविद्यालय पुवायां शाहजहांपुर हेतु 317.90 लाख रुपए, राजकीय महाविद्यालय ठाकुरद्वारा मुरादाबाद हेतु 300.00 लाख रुपए, राजकीय महिला महाविद्यालय भरापूरा अलीगंज एटा हेतु 300.00 लाख रुपए, राजकीय महाविद्यालय हसनपुर अमरोहा हेतु 300.00 लाख रुपए, राजकीय महाविद्यालय पाही चित्रकूट हेतु 109.51 लाख रुपए, राजकीय महाविद्यालय कटेरा मऊरानीपुर हेतु 300.00 लाख रुपए, राजकीय महाविद्यालय जमुनहा श्रावस्ती हेतु 300.00 लाख रुपए, राजकीय महाविद्यालय बभनी

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने किया 'कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स’ की शुरूआत

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कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने देश के एक लाख से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रशिक्षित करने के लिए 'कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स’ की शुरूआत की है। पिछले शुक्रवार (18 जून) को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स’ कार्यक्रम का शुभारम्भ किया था। उसी क्रम में आज चन्दौली के सांसद एवं केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री डॉ. महेन्द्रनाथ पाण्डेय ने वाराणसी के प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र (PMKK) का दौरा किया। इस दौरान डॉ. पाण्डेय ने सेंटर्स में प्रशिक्षण ले रहे छात्रों के साथ मुलाकात की और उन्हें संबोधित करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दी।  यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण संस्थानों में शुरु किया जाएगा। इसकी सफलता के आधार पर जल्द ही इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को अनेक विशेषज्ञों एवं हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार किया गया है। इस कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स को पूरा करने में दो से तीन माह का समय लगेगा और इसके अंतर्गत देश के युवा कोविड -19 से लड़ने के ल

योग करें, घर पर रहें

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लेखक - रमेश पोखरियाल 'निशंक' संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने के भारत के प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। यह दो कारणों से एक ऐतिहासिक क्षण था: पहला कारण यह कि वर्ष 2014 में हमारे प्रधानमंत्री श्री  नरेन्द्र   मोदी द्वारा इस प्रस्ताव के रखे जाने के बाद, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 90 दिनों से भी कम समय में लागू किया गया और दूसरा कारण यह कि इसके सह-प्रायोजक के रूप में 177 राष्ट्र शामिल हुए थे जो किसी भी आम सभा के प्रस्ताव के लिए अब तक की सबसे अधिक संख्या है। आज, जब हम योग दिवस की 7वी वर्षगांठ मना रहे हैं और को विड -19 महामारी के कारण दुनिया भर के लोगों का सामान्य जीवन लगातार अस्त-व्यस्त हो रहा है और आजीविका में बाधाएं आ रही हैं तो ऐसी स्थिति में योग की प्रासंगिकता कई गुना ब ढ़   गई है। योग की प्रथाओं और अवधारणाओं की उत्पत्ति भारत में हमारी प्राचीन सभ्यता की शुरुआत के साथ हुई थी। हमारे महान संतों और ऋषियों ने शक्तिशाली योग विज्ञान को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहुँचाया और इसे आम आदमी के लिए सुलभ बनाया। यह सर्वाधिक आ

‘हर घर जल’ सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अनुदान में चार गुना की वृद्धि

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  ‘जल जीवन मिशन’ के तहत 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश को 10,870 करोड़ रुपए का केन्द्रीय अनुदान  ‘हर घर जल’ सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अनुदान में चार गुना की वृद्धि, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 60,000 गांवों मे काम शुरू करके, 78 लाख नए घरों को नल जल कनेक्शन देने पर जोर, राज्य के सभी 177 आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसाहटों में नल से जल पहुचाने पर केंद्र सरकार का बल ,  प्रत्येक ग्रामीण परिवार के घर तक नल से जल पहुंचाने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी  की परिकल्‍पना को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने ‘जल जीवन मिशन’ के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश को मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 मेँ 10,870.50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश को अनुदान की यह राशि 1,206 करोड़ रुपए थी, जो 2020-21 में बढ़ा कर 2,571 करोड़ रुपए कर दी गई थी। इस प्रकार, पिछले वर्ष की तुलना में उत्तर प्रदेश को इस वर्ष ‘जल जीवन मिशन’ के अंतर्गत मिला केन्द्रीय अनुदान चार गुना ज़्यादा है।   केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने राज्य के मुख्य मंत्री के साथ हुई अपनी प

92 साल की उम्र, 97 बीवियां

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92 साल की उम्र, 97 बीवियां, अभी और शादी करने की चाहत,अबुबकर ने अपनी मौत की खबर को अफवाह बताते हुए कहा है कि वो एकदम स्वस्थ हैं और शादी का करने का भी इरादा रखते हैं।