उत्तर प्रदेश सरकार ने गिनाएं तीन साल की उपलब्धियाँ

 

प्रदेश के वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं संसदीय कार्य तथा जनपद लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज यहां कलेक्ट्रेट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में मीडिया प्रतिनिधयों से वार्ता करते हुए कहा कि उ0प्र0 सरकार द्वारा अपने 3 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और सुशासन की एक मिसाल प्रस्तुत की गयी है। पिछले 3 वर्ष में प्रदेश के विकास हेतु न सिर्फ बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु नयी परियोजनायें प्रारम्भ और पूर्ण की गयी हैं, बल्कि प्रदेश की गरीब जनता को विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में जनपद लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है, में भी अन्तिम पायदान पर स्थित व्यक्तियों के लिये हर योजना का लाभ पहुंचाने हेतु विशेष प्रयास किये गये हैं और इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। जनपद लखनऊ की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कराये गये कार्यों से सम्बंधित जनपद की विभिन्न विकासपरक योजनाओं पर आधारित प्रगति पुस्तिका का भी प्रकाशन किया गया है।  

वित्त मंत्री ने जनपद लखनऊ की पिछले 3 वर्षों की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि जनपद लखनऊ में पिछले कुछ माह में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम कराये गए, जिसमें जनपद में राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया इसमें देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 6000 युवाओं ने प्रतिभाग किया। इसी प्रकार जनपद में  डिफेन्स एक्सपो का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में कई देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों, प्रमुख सचिवों एवं उद्योगपतियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त लखनऊ जनपद को यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट, ग्राउण्ड बे्रकिंग सेरमनी एवं साइन्स काॅन्फ्रेंस जैसे बड़े कार्यक्रम करवाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे पूरे देश में उत्तर प्रदेश के दूरदर्शी प्रयासों की सराहना की गयी और प्रदेश की नई छवि स्थापित हुई।

श्री खन्ना ने कहा कि लखनऊ जनपद में सड़कों एवं मार्गों का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, मार्गों के नवनिर्माण, सम्पर्क मार्गों का निर्माण, पुलों के निर्माण इत्यादि में कुल 97 कार्य कराये गये। जिनकी लागत रू. 1721.63 करोड़ है। इन कार्यों से जनता को बेहतर यातायात की सुविधायें उपलब्ध हुयी हैं। जनपद के विभिन्न मार्गों में कुल 10 नये सेतुओं का का निर्माण कार्य कराया गया, जिनकी कुल लागत रू.962.55 करोड़ है, जिनमें से 05 निर्माण कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। इसी प्रकार लोहिया पथ गोमती बैराज से रिंग रोड पर खुर्रम नगर तक कुकरैल नाले के बांये तटबंध पर 6 लेन मार्ग के निर्माण के संरेखण में लखनऊ, बादशाह नगर, बाराबंकी रेलवे लाइन एवं राष्ट्रीय मार्ग 28 के ऊपर संयुक्त उपरिगामी सेतु का निर्माण कराया गया। उन्होंने कहा कि शहीद पथ से लखनऊ एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग के एलाइन्मेंट में एलिवेटेड फ्लाईओवर का कार्य कराया गया। अमौसी स्टेशन के पास लखनऊ, कानपुर रेलखण्ड के किमी0 10/23-25 पर (नादरगंज, मौदा मार्ग के मध्य) 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण किया गया, इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण निर्माण कार्य भी बड़ी संख्या में कराये गये।

श्री खन्ना ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु, 134 निजी अस्पताल तथा 33 सरकारी अस्पताल पंजीकृत हैं। 2,79,932 पात्र परिवार हैं, जिसके सापेक्ष 2,03,470 परिवारों को गोल्डेन कार्ड उपलब्ध कराया गया। 25398 लाभार्थी अपना ईलाज करा चुके हैं, जिन्हें रू0 24.45 करोड़ का लाभ दिया गया। उन्होंने कहा कि लखनऊ स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत शहर के निवासियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु कई महत्वपूर्ण परियोजनायें संचालित की जा रही हैं। रु. 45.35 करोड़ से इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर की स्थापना। जिसके द्वारा शहर के 5 स्थलों पर पर्यावरण सेन्सर एवं विभिन्न स्थलों पर वी0एम0एस0 की स्थापना की गयी एवं ई-गर्वनेंस, साॅलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट सेवायें , स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, बस सर्विसेज की माॅनीटरिंग ,सिटी सर्विलांस, डायल-112 की सेवायें, स्काडा सिस्टम, एवं वाहनों की जी0पी0 एस0 ट्रैकिंग इस सेन्टर से इन्ट्रीग्रेट की गयी हैं। रु. 8.33 करोड़ से आई0सी0 सी0सी0भवन व लखनऊ स्मार्ट सिटी कार्यालय की स्थापना की गई है। रु. 91.50 करोड़ से आई0टी0एम0एस0 की स्थापना की गयी जिससे विभिन्न मार्ग चैराहों पर सर्विलांस, आटोमैटिक चालान सिस्टम, स्पीड वायलेशन सिस्टम आदि की व्यवस्था होगी।

वित्त मंत्री ने मीडिया को अवगत कराया कि सरकार ने कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए। लखनऊ जनपद को जनता की सुगमता के लिए लखनऊ कमिश्नरी तथा लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार बनने के बाद कानून-व्यवस्था मे उत्तरोत्तर सुधार हुआ है और अपराधों पर अंकुश लगा है। इसके साथ ही 75951 विवेचनाओं का निस्तारण व 24876 वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गयी। यातायात व्यवस्था मे आमूल-चूल परिवर्तन कर सुधार कराया गया। जिसका परिणाम आधार सुगम यातायात व्यवस्था से परिलक्षित होता है। यातायात व्यवस्था मे चिन्हित स्थानो पर बैरियर, बूथ व डिवाइडर की समुचित व्यवस्था कर सुगम यातायात को बेहतर बनाया गया है, जिससें जनता में पुलिस की बेहतर क्षवि परिलक्षित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस बिना किसी दबाव व भय के अपराधियोें के विरूद्ध कार्यवाही कर रही हैं। वर्तमान सरकार के गठन के उपरान्त जनता बिना किसी भय के पुलिस को शिकायत कर रही है। जिस पर पुलिस बिना किसी राजनैतिक दबाव के व निष्पक्षतापूर्वक कार्यवाही कर रही है। वर्तमान सरकार के गठन के उपरान्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की आवासीय सुविधा हेतु पुलिस लाईन व थानो मे अधिक संख्या मे आवासों व बैरको का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि  एण्टी भू- माफियाओं से कुल 23758 अतिक्रमणों से 2507.8341 हेक्टयर भूमि मुक्त करायी गयी।

श्री खन्ना ने ऊर्जा क्षेत्र में हुए सुधारों की जानकारी देते हुए कहा कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत जनपद मुख्यालय, तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 23ः55, 23ः40 तथा 23ः35 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गयी। ग्रामों का ऊर्जीकरण रू0 93.28 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास खण्डों के 1391 मजरों को ऊर्जीकृत किया गया। 13507 क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की प्रतिस्थापना की गई। 906 निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण किया गया। सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 99,314 विद्युत कनेक्शन निर्गत किये गये। उजाला योजना के अन्तर्गत 24,61,699 नग एल.ई.डी. बल्बों का वितरण किया गया।

वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 101 तथा नगर निकायों में 08 अस्थायी गौआश्रय स्थल संचालित हैं। संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु अब तक कुल 1386.05 लाख रू0 की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निराश्रित, बेसहारा गोवंश, सहभागिता योजना के अन्तर्गत जनपद के पशुपालकों को गोवंश वितरित किये जा चुके हैं। 

श्री खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक कुल 9327 ग्रामीण परिवारों को आवास का लाभ दिया गया है। 9137 लाभार्थियों द्वारा आवास पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2019-20 में चयनित 1165 लाभार्थियों में से 1029 आवास पूर्ण हो गये है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत कुल चयनित 24173 लाभार्थियों में से 17230 लाभार्थी को आवास स्वीकृत किये गये हैं और 10112 आवास पूर्ण कराये गये हैं। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सम्बंध में अवगत कराया कि 1256 उचित दर दूकानें संचालित है, जिनमें सभी ई-पाॅश मशीनों के माध्यम से राशन का वितरण किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्र में 9169 अन्त्योदय कार्ड और 3,68,704 पात्र गृहस्थी कार्ड बने हंै। ग्रामीण क्षेत्र में 40,943 अन्त्योदय कार्ड और 2,73,133 पात्र गृहस्थी कार्ड बने हैं। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत निःशुल्क एल0पी0जी0 कनेक्शन की इंस्टालेशन शुल्क, सुरक्षा पाइप की लागत, सिलिंडर और रेगुलेटर की जमानत धनराशि की माफी (रू0 1600/-) तथा असमर्थ लाभार्थियों को गैस स्टोव और प्रथम रिफिल ब्याज मुक्त लोन देय है। 193288 कनेक्शन जारी किये गये हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के सम्बंध में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि विगत तीन वर्षों में कुल 68055 लाभार्थियों को रू0 1128 करोड़ से लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2019-20 में  ैजंदकनच प्दकपं योजना में 382 उद्यमियों का ऋण स्वीकृत किया गया है।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि विद्यालयों में यूनीफार्म, जूता-मोजा, पुस्तक, बैग वितरण की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत 1835 परिषदीय विद्यालयों में 186310 अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क 01 जूता एवं 02 जोड़ी मोजा एवं 02 जोड़ा स्वेटर का वितरण किया गया। निःशुल्क पाठ््य पुस्तकांे का वितरण किया गया, जिसमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित, अनुदानित मदरसे व जनपद में संचालित के0जी0वी0बी0 के कुल 237584 छात्र/छात्राओं को वितरित किया गया। परिषदीय विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त में 235437 छात्र/छात्राओं को निःशुल्क बैग वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि पेंशन योजना के अन्र्तगत वृद्धावस्था पेंशन के 88335 लाभार्थियों को तृतीय किश्त अवमुक्त की गयी तथा 15595 नवीन पेंशन स्वकिृतियाॅ की गयी। पति की मृत्यु के उपरान्त महिला लाभार्थी (विधवा पेंशन) के अन्तर्गत 53935 लाभार्थियों को तृतीय किश्त अवमुक्त की गयी। दिव्यांगजन पेंशन योजना के 17695 लाभार्थियों को तृतीय किश्त अवमुक्त कर दी गयी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना  के अन्तर्गत 3718 आवेदन आॅनलाईन प्राप्त हुये, जिसमें 12147 आवेदन स्वीकृत कर दिये गये हैं तथा प्रक्रिया में हैं। सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 659 जोड़ो का सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया गया है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के सम्बंध में कहा कि कुल 230821 शौचालयों के निर्माण के बाद जनपद लखनऊ को बेसलाइन के आधार पर ओ0डी0एफ0 घोषित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत व्यक्तिगत शौचालय के लक्ष्य 14646 के सापेक्ष 14264 पूर्ण करके लखनऊ को व्क्थ् घोषित किया जा चुका है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अन्तर्गत रू0 19.010 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। रू0 17.320 करोड़ की धनराशि से 08 मिनी स्टेडियम, सौन्दीर्यकरण के कार्य, सोलर लाईट, इण्टरलाॅकिंग, बारात घर आदि का निर्माण कराया गया।

श्री खन्ना ने सांसद और विधायक निधि के अन्तर्गत कराये गये विभिन्न विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि सांसद श्री राजनाथ सिंह के लोकसभा क्षेत्र लखनऊ के अन्तर्गत कुल रू0 1250.00 लाख प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष रू0 1001.94 लाख व्यय करते हुये 105 कार्य स्वीकृत एवं निर्माणाधीन हैं। इसी प्रकार सांसद श्री कौशल किशोर लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत कुल रू0 1250.00 लाख प्राप्त हुआ, जिसके सापेक्ष रू0 969.41 लाख व्यय करते हुये 1473 कार्य स्वीकृत एवं निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि विधानमण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये कुल रू0 3962.146 लाख स्वीकृति के सापेक्ष रू0 3403.266 लाख व्यय किया गया एवं 1840 कार्य स्वीकृत एवं निर्माणाधीन हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जनपद के 1,79,000 कृषकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया गया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 3000 पात्र कृषकों को पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है।  

श्री खन्ना ने कहा कि  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गतत खरीफ फसल में 60966 कृषकों को 2.40 करोड़ रू. की राहत दी गयी। रवि फसल में 21209 कृषकों का बीमा कराया गया। इसी प्रकार सोलर पम्प योजना के तहत सिंचाई की लागत कम करने के लिये 259 लघु एवं सीमान्त कृषकों के खेत पर सोलर पम्प की स्थापना करायी गयी।