प्रदेश में गरीबों कमजोरों, महिलाओं, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जेदारों के विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही

जमीन का विवाद सदियों से जगजाहिर रहा है। एक देश दूसरे देश को जीतता था तो उस देश की पूरी भूमि का हक विजेता देश की हो जाती थी। जमीन ऐसी सम्पदा रही जो व्यक्तियों के लिए खाने के लिए अन्न, पशुओं को चारा आदि भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करती रही, साथ ही जमीन के मालिकाना हक से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और सामाजिक सम्पन्नता आंकी जाती थी। भूमि की महत्ता हर काल में रही है। आज भी भूमि की बड़ी महत्ता है। वह भूमि चाहे खेती, बागवानी या आवासीय हो, सभी जमीन की सामाजिक आर्थिक महत्ता है। समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। गरीब, मध्यवर्ग, अमीर वर्ग और अच्छे बुरे लोग भी हैं। प्रदेश में कई दबंग, गुण्डे आदि लोगों ने गरीबों, कमजोर वर्गों, ग्राम समाज व सरकारी शहरी जमीनों पर अवैध कब्जा कर अपना हक बना लिया था। हजारो एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लोग मालामाल हो रहे थे। 

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गरीबांे कमजोरों और ग्राम पंचायत, शहरी जमीनों, सार्वजनिक सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के विरूद्ध पूरे प्रदेश में एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन करते हुए एण्टी भू-माफिया अभियान चलाया।

प्रदेश में सार्वजनिक सम्पत्तियों पर हुये अवैध कब्जों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने हेतु 1 मई, 2017 द्वारा चार स्तरीय-राज्य, मण्डल, जनपद एवं तहसील स्तरीय एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

प्रदेश में अवैध कब्जे से सम्बन्धित शिकायतों को आनलाइन दर्ज किये जाने एवं कृत कार्यवाही का प्रभावी अनुश्रवण किये जाने हेतु एण्टी भू-माफिया पोर्टल का विकास किया गया है, जिसमें दर्ज शिकायतों पर सम्यक कार्यवाही करते हुए वैधानिक कार्यवाही की गई है। प्रदेश में एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से सम्बन्धित कुल 302555 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 300961 शिकायतें निस्तारित की गयी तथा 1594 शिकायतें निस्तारण हेतु प्रक्रियाधीन हैं। प्रदेश में चलाये गये एण्टी भू-माफिया अभियान के अन्तर्गत कुल 62423.89 हे0 क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है।

प्रदेश में चलाये गये इस अभियान के अन्तर्गत 22992 राजस्व वाद, 857 सिविल वाद व 4407 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है। 2464 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है, वर्तमान में 187 भू-माफिया जेल में निरूद्ध हैं। 879 अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत, 240 के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत, 04 के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत, 68 के विरूद्ध गैगस्टर एक्ट के अन्तर्गत, 304 के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत तथा 2805 के विरूद्ध अन्य धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा भू-माफियों के विरूद्ध चलाये गये इस अभियान से वास्तविक मालिकाना हक वाले गरीबों, कमजोरांे, महिलाओं सहित आम जनता बहुत प्रसन्न है। भू-माफियाओं के विरूद्ध की गई कड़ी वैधानिक कार्यवाही से पीड़ित सहित समाज के लोग सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं।