कृषि विभाग किसानों को योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध करायेगा अधिक से अधिक कृषि यंत्र

प्रदेश के कृषि मंत्री, श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों के हितार्थ चलाई जा रही योजनाओं में सरकार द्वारा जारी की गयी धनराशि का शत प्रतिशत उपभोग सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का पूर्णरूप से उपभोग करते हुये किसानों को अधिक से अधिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जायें। श्री शाही ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

      कृषि मंत्री आज कृषि निदेशालय स्थित सभागार में कृषि विभाग की योजनाओं की प्रगति समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत पशुपालन, रेशम, उद्यान विभाग, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, बीज विकास निगम, मत्स्य विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की और निर्माण कार्य की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त करते हुये शीघ्रातिशीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये।
      श्री शाही ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि विगत वित्तीय वर्ष की पुनर्वैध की गयी धनराशि का शत् प्रतिशत एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत बजट के 60 प्रतिशत धनराशि का आगामी 30 नवम्बर, 2019 तक उपभोग करते हुये उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे वित्तीय वर्ष की अवशेष अवधि के लिये भारत सरकार से धनराशि की मांग की जा सके।
      कृषि मंत्री ने इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के साथ-साथ केन्द्रीय योजनाओं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा  मिशन , एन0एम0ए0ई0टी0, एन0सी0आई0पी0, एन0एम0एस0, आई0एस0ए0सी0ई0एण्डएस0, पी0एम0के0एस0वाई तथा क्रियेशन  ऑफ सीड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसलिटीज की भी समीक्षा की और इन योजनाओं की भौतिक प्रगति के बारे में जानकारी हासिल की।
      बैठक में प्रमुख सचिव कृषि, श्री अमित मोहन प्रसाद, कृषि निदेशक श्री सोराज सिंह, श्री राम शब्द जैसवारा, श्री वी0पी0 सिंह, वित्त नियंत्रक कृषि, श्री रमेश कुमार राय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा  मिशन  योजना के राज्य सलाहकार डा. शिवेन्द्र सिंह एवं कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।