बागवानी विकास एवं किसान कल्याण में हर संभव सहयोग करेगा केंन्द्र


उत्तर प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री श्रीराम चैहान ने कल देर सांय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से नई दिल्ली में भेंट की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में किसानों के कल्याण तथा बागवानी के समग्र विकास के संबंध में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता बताते हुए कहा कि इस हेतु विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को गति देने के लिए केन्द्र सरकार से और अधिक सहयोग की आवश्यकता है। 
श्री तोमर ने उत्तर प्रदेश के उद्यान राज्य मंत्री द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार प्रदेश में बागवानी विकास के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। किसानों के कल्याण और फल प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने किसानों के कल्याण की योजनाओं को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में रखा है। केन्द्र द्वारा बागवानी विकास के लिए जो धनराशि पूर्व में आवंटित की गयी है उसका राज्य सरकार को ससमय उपयोग सुनिश्चित करने पर उन्होंने बल दिया। 
केन्द्रीय किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन्टरनेशनल पोटेैटो सेन्टर के विकास में भी उनका मंत्रालय आवश्यक मद्द प्रदान करेगी। उन्होने  इस केन्द्र को विकसित करने की कार्यवाही राज्य स्तर पर शीघ्र शुरू करने पर भी बल दिया। 
प्रदेश के उद्यान राज्य मंत्री श्री श्रीराम चैहान ने कहा कि केन्द्रीय किसान कल्याण मंत्री द्वारा प्रदेश के विकास हेतु बागवानी विकास की विभिन्नयोजनाओं में विशेष सहयोग और वित्त पोषण किया गया है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत प्रदेश को इस वर्ष 103.62 करोड़ रूपये की कार्ययोजना अनुमोदित की गयी है, जो प्रदेश के 45 जिलों में लागू है। राज्य की भौगोलिक एवं बागवानी विकास की सम्भावनाओं के दृष्टिगत इस परिव्यय को और अधिक बढाये जाने की जरूरत है, ताकि बागवानी के क्षेत्र में और अधिक विकास तीव्र गति से हो सके। 
श्री चैहान ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और आय के अतिरिक्त स्त्रोत सृजित करने के लिए बागवानी विकास के कार्यक्रम बहुउपयोगी है। इस वर्ग के किसानों को और अधिक अनुदान देते हुए बागवानी विकास कार्यक्रमों को अपनाये जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। यद्यपि राज्य सरकार अपने सीमित साधनों और संसाधनों से सभी आवश्यक कदम उठा रही है। लेकिन इस कार्य में भी केन्द्र सरकार का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने यह भी अवगत करया कि भारत सरकार के स्तर पर विभिन्न बागवानी विकास के कार्यक्रमों हेतु ईकाई की लागत निर्धारित की गयी हैं जिसके आधार पर अन्य योजनाओं में भी अनुदान की सुविधा सुलभ करायी जाती रही है। उन्होंने कहा कि निर्धारित ईकाई लागत वर्ष 2014 की है। वर्तमान में मूल्य वृद्धि के कारण इस लागत को परिवर्तित/संशोधित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। 
उद्यान राज्य मंत्री श्री चैहान ने यह भी अवगत कराया कि वर्तमान में कुफरी चिपसोना-1, ख्याति, सूर्या,तथा हालैण्ड की प्रजातियों और खाद्य प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त प्रजातियों की मांग निरन्तर बढ़ी है, इनका बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही हो  पाता है इसके लिए भी केन्द्र सरकार का भी सहयोग आवश्यक हो गया है, ताकि किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज सुगमता से सुलभ हो सके। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने केन्द्रीय कृषि मंत्री से इन्टरनेशनल पोटैटो सेन्टर पेरू का एक सब-सेंटर आगरा में स्थापित कराये जाने का अनुरोध किया है। इस केन्द्र की स्थापना से प्रदेश में आलू उत्पादकों को आधुनिक उत्पादन एवं सुरक्षा तकनीकों को अपनाने में सुविधा होगी इसके साथ ही अधिक उत्पादन देने वाली विभिन्न आलू की प्रजातियों की उपलब्धता भी आसानी से किसानों को हो सकेगी। 


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