प्रत्येक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देना सरकार की पहली प्राथमिकता
प्रदेश के सभी गांव में अपने शिविर लगाकर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के लिये प्रेरित करें बैंक!
किसान क्रेडिट कार्ड प्राथमिकता से उपलब्ध कराना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी!
किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड भी प्राप्त किये जायें!
- कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री, श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि किसानों के हितपरक योजनाओं को और तेजी से क्रियान्वित किया जायेगा, ताकि किसान उनका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ किसानों की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति अतिसंवेदनशील हैं। उनका प्रयास है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाये। इसके लिये किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सुलभ कराने को सरकार ने विशेष प्राथमिकता प्रदान की है।
श्री शाही आज ए0पी0सी0 सभागार में विभागीय अधिकारियों एवं बैंकर्स के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लाभार्थी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि किसान क्रेडिट कार्ड तैयार कराकर किसानों को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, ताकि वे इसके माध्यम से आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। इस कार्य को प्रत्येक दशा में प्राथमिकता से पूरा किया जाना आवश्यक है। उन्होंने प्रदेश के 16 जनपदों में किसान क्रेडिट कार्ड में बनाये जाने में शिथिलता बरतने की स्थिति को गंभीरता से लेते हुये कहा कि इन जिलों के अधिकारी और मनोयोग से काम कर के0सी0सी0 समय से उपलब्ध करायें।
कृषि मंत्री ने बैंकों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि गांव-गांव में अपने शिविर लगायें और प्राथमिकता से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को हरसंभव सहायता समय से उपलब्घ कराने के लिये कृतसंकल्प है, अतः बैंकों को इस दिशा में सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करना होगा। तभी हम किसानों की आय को दोगुना करने के संकल्प को साकार कर सकंेगे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिये कि वे भी बैंकों द्वारा आयोजित शिविरों में जाकर किसानों को प्रेरित करें। साथ ही बैंकों के सहयोग से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर उन्हें उपलब्ध करवायें। इसके लिये कृषि विभाग के अधिकारी विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित करें।
श्री शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत सभी लाभार्थी किसान अपनी बैंक शाखा से, जहां से उन्हें योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, से किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लाभार्थी किसान, जिनके पास पहले से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हैं, उन्हें आवश्यकता एवं नियमानुसार ऋण सीमा में वृद्धि की सुविधा मिलेगी। ऐसे लाभार्थी किसान, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं और वे निष्क्रिय हो गये हैं, वह अपने कार्ड को नियमानुसार सक्रिय कराकर नई ऋण सीमा का निर्धारण भी करा सकते हैं।
प्रमुख सचिव, कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी ने भी अधिकारियों से कहा कि किसान हित में संचालित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में और सक्रियता लायी जाये। किसान क्रेडिट कार्ड प्राथमिकता से उपलब्ध कराना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है, वे बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर इस कार्य को समय से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन पत्र के साथ उनके आधार कार्ड भी प्राप्त कर लें, जिससे ऋण आदि मिलने में कठिनाई न हो। उन्होंने कृषि मंत्री को आश्वस्त किया कि कृषि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों में हर स्तर पर तेजी लायी जायेगी, ताकि किसानों के कल्याण के साथ ही कृषि उपज में भी वृद्धि हो सके।
