कोरोना वायरस की जांच हेतु 08 टेस्टिंग लैब क्रियाशील !

 

कोरोना वायरस सेे 42 लोग पाॅजिटिव पाये गये, जिसमें से 11 लोगों उपचार के पश्चात् डिस्चार्ज 

कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी करने वालों पर होगी एफआईआर और लगेगा एनएसए 

जिले के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग करेंगे!

लाॅकडाउन की अवधि में आमजन को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए होम डिलीवरी सिस्टम को सुदृढ़ किया जा रहा

18 हजार 570 वाहनों के माध्यम से सब्जी, दूध, दवा आदि की हो रही होम डिलीवरी !

7 लाख लीटर दूध की आपूर्ति की गयी जिसे बढ़ाकर 15 लाख लीटर किया जायेगा !

सी0एम0 हेल्पलाइन के माध्यम से प्रदेश के 30125 ग्राम प्रधानों से किया गया संवाद!

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लाॅक डाउन की कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारी संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग करें। किसी भी स्थल पर भीड़ न इकट्ठी होने दी जाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से आम जनता को घर से बाहर न निकलने और लाॅकडाउन का पालन करने के लिए जागरूक किया जाए। आमजन को आवश्यक वस्तुएं होम डिलीवरी व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएं। जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे कार्याें में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए। आवश्यकता पड़ने पर एन0एस0ए0 के अन्तर्गत भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना वायरस के दृष्टिगत सम्पूर्ण प्रदेश में लाॅक डाउन के दौरान उल्लंघन करने वाले 2802 व्यक्तियों के विरूद्ध 188 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। 286058 वाहनों की चेकिंग की गयी जिनमें से 69404 वाहनों का चालान किया गया, 6045 वाहन सीज किये गये।  इनसे 14406267 रूपया शमन शुल्क वसूला गया। 
श्री अवस्थी आज यहां लोक भवन में कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु लागू की गयी लाॅकडाउन व्यवस्था के क्रियान्वयन के बारे में मीडिया प्रतिनिधियों को ब्रीफ कर रहे थे।  उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी तक कुल कोरोना वायरस के 42 लोग पाॅजिटिव पाये गये हैं, जिसमें से 11 लोगों को उपचार के पश्चात् डिस्चार्ज किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना वायरस की जांच हेतु 08 टेस्टिंग लैब क्रियाशील हो गये हैं। उन्होंने बताया कि लाॅक डाउन के दौरान कालाबाजारी को रोकने हेतु सख्त कार्यवाही की जायेगी और आवश्यकता पड़ने एनएसए भी लगाया जायेगा। लाॅक डाउन में अभी तक खाद्य सामग्री से सम्बंधित 503 शिकायतें प्राप्त हुई थी उनका समाधान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 681 शिकायतें चिकित्सा से सम्बंधित मिली थी जिनका निस्तारण समय से करा दिया गया है। इसके साथ ही 1250 लोगों ने कोरोना वायरस से बचाव के सुझाव दिये हैं उनको भी अमल में लाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव हेतु मा0 जन प्रतिनिधियों द्वारा अपनी विधायक निधि से जारी की जा रही धनराशि के उपयोगार्थ प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास द्वारा शासनादेश में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है साथ ही जिलाधिकारियों को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि विधायक निधि से प्राप्त धनराशि को शीघ्रातिशीघ्र चिकित्सा विभाग को उपलब्ध करा दी जाय। 
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि लाॅक डाउन की अवधि में आमजन को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए होम डिलीवरी सिस्टम को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वय कर वाॅलण्टियर्स तैयार किये गये हैं। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी के माध्यम से खाद्य सामग्री सब्जी, दूध, दवा आदि की आपूर्ति में 18 हजार 570 वाहन वाॅलण्टियर्स के साथ योगदान दे रहे हैं, जिसके सापेक्ष 6902 मोबाइल वैन तथा 11668 हस्तचलित वाहन शामिल हैं। श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में आज 7 लाख लीटर दूध का वितरण कराया गया है। इसके लिए 8 हजार वाहनों का प्रयोग किया गया। उन्होंने बताया कि इसको बढ़ाकर 15 लाख लीटर दूध की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने का लक्ष्य है जिसके लिए 20 हजार वाहनों की आवश्यकता होगी। 
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गये हैं कि रैन बसेरों, आश्रय स्थलों, सीमावर्ती क्षेत्रों में रुके हुए लोगों तक प्राथमिकता के आधार पर भोजन एवं पेयजल उपलब्ध कराया जाए। इस कार्य में वाॅलण्टियर्स का सहयोग लिया जाए। निराश्रित व्यक्तियों, श्रमिकों, बुजुर्गाें, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों, किसी भी तरह के आश्रय स्थलों में रहने वाले व्यक्तियों, हाॅस्टलों आदि में रहने वाले लोगों के लिए कम्युनिटी किचन स्थापित कर दिये गये हैं। वाॅलण्टियर्स के सहयोग से इन सभी लोगों तक ताजा भोजन का पैकेट और शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत  1 लाख से अधिक फूड पैकेट्स तैयार कराकर लोगों को उपलब्ध कराया गया।
श्री अवस्थी ने मीडिया एवं सोशल मीडिया से अपील के माध्यम से लोगों को वे जहां हैं, वहीं रुकने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती जनपदों के प्रशासन को निर्देश दिये गये हैं कि जो भी व्यक्ति प्रदेश के अन्दर आश्रय स्थलों, रैन बसेरों आदि स्थलों में रुके हैं, उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बताया कि सी0एम0 हेल्पलाइन के माध्यम से प्रदेश के 30125 ग्राम प्रधानों से संवाद स्थापित कर उन्हें कोरोना से बचाव एवं इलाज की जानकारी देने के साथ ही, ग्राम पंचायतों में कारोना से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने की कार्यवाही की गई है। 
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रमुख सचिव पंचायती राज व ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी नगरीय और ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता कार्यक्रम का संचालन सुनिश्चित कराएगी। अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में भी अन्य एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी विगत दिनों प्रदेश में हुई अतिवृष्टि व ओलावृष्टि तथा लाॅकडाउन के दौरान उद्योगों के बन्द होने से अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव का आकलन कर इससे निपटने के लिए भविष्य का रोडमैप बनाने का कार्य करेगी।
श्री अवस्थी ने यह भी बताया कि प्रमुख सचिव कृषि तथा प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद को निर्देश दिये गये हैं कि किसानों को राहत पहुंचाने के लिए लाॅकडाउन की स्थिति में गेहूं और आलू की फसल के प्रोक्योरमेंट की कार्ययोजना बनायी जाए।