माननीय हाई कोर्ट ने राजकीय निर्माण निगम को डाला काली सूची में !

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया ब्लैकलिस्ट, कोर्ट में निर्माण नहीं करा सकेगा UPRNN, प्रदेश के न्यायालयों में नहीं करा सकेगा निर्माण 


प्रदेश सरकार पहले ही लगा चुकी है रोक, UPRNN को काम देने पर लगा चुकी है रोक, HC रजिस्ट्रार ने पत्र जारी कर की घोषणा , पत्र में ब्लैकलिस्ट करने का काचरण स्पष्ट नहीं


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