बिना अनुमति के फूड पैकेट्स बांटने पर की जायेगी विधिक कार्यवाही !
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जिला प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या संस्था फूड पैकेट्स का वितरण नहीं करेगा। बिना अनुमति के फूड पैकेट्स बांटने पर सम्बंधित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 908 सरकारी तथा 1,975 स्वैच्छिक कम्यूनिटी किचन के माध्यम से 12,26,835 लोगों को फूड पैकेट्स वितरित किये गये हैं। खाद्यान्न वितरण योजना के तहत निःशुल्क श्रेणी के अन्तर्गत 1,27,42,073 राशन कार्डों के सापेक्ष (अन्त्योदय की संख्या सहित) के सापेक्ष 1,02,12,483 कार्डों पर खाद्यान्न वितरित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में प्रचलित कुल 3,56,39,544 राशन कार्डों के सापेक्ष 2,78,82,410 कार्डों पर खाद्यान्न का वितरण किया गया। प्रदेश में डोर-स्टेप-डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत 21,353 स्टोर क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से 49,026 डिलीवरी मैन आवश्यक सामग्री निरंतर पहुंचा रहे हैं। फल एवं सब्जी वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत कुल 42,715 वाहनों की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में कुल 51.94 लाख लीटर दूध उपार्जन के सापेक्ष 33.72 लाख लीटर दूध का वितरण 19,688 डिलीवरी वैन के माध्यम से किया गया है।
उन्होंने ने बताया कि अवैध शराब के विरूद्ध 03 दिन का विशेष अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों पर विधिक कार्यवाही की जायेगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रदेश में 24 चीनी मिलें, 10 डिस्टिलरीज़, 28 सेनेटाइजर कम्पनियों एवं 08 अन्य संस्थानों द्वारा सेनेटाइजर का उत्पादन किया जा रहा है। अब तक लगभग 11.32 लाख लीटर सेनेटाइजर का उत्पादन किया जा रहा है। चीनी मिलों के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्रों में सेनेटाइजेशन हेतु छिड़काव कराये जाने के निर्देश दिए गये हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले विभिन्न पर्वों के सम्बंध में मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह के सार्वजनिक धार्मिक, सांस्कृतिक अथवा सामजिक आयोजन की अनुमति न दी जाए। आमजन घर पर ही धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न करें। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, शिक्षक सहित सभी लोग ‘आरोग्य सेतु’ ऐप का उपयोग करें। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए कि ‘आरोग्य सेतु’ ऐप के माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण से स्वयं को बचाने में मदद मिलती है। साथ ही कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाने में भी सहायता मिलती है।
