प्रदेश केंद्र सरकार की पहल पर उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विधायक की 30% सैलरी कम करने के अध्यादेश की तैयारी !


लखनऊ उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी सभी विधायक की 30% सैलरी कम करने के अध्यादेश जारी  करने की तैयारी में है.  सभी विधायकों की निधि 2 साल के लिये सस्पेंड कर विधायक निधि कोविड19 की महामारी के लिए उपयोग की जाएगी।
मोदी सरकार ने आ सुबह सभी सांसदों की 30% सैलरी कम करने के अध्यादेश को दी हैं मंज़ूरी. जिसमें एक साल के लिये कम होगी सैलरी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी अपनी स्वेच्छा से अपनी सैलरी 30% कम करेंगे।  केंद्र सरकार के इस फैसले का सीएम योगी ने किया स्वागत। उत्तर प्रदेश सरकार भी भी लेंगी यूपी के सभी विधायक की दो साल की निधि पर जल्द फ़ैसला.केंद्र के फैसले की कॉपी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार करेंगी निर्णय।