प्रदेश में खाद्यान्न एवं फल.सब्जी की कोई कमी नही . कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही


उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान लगाये गये लॉकडाउन में  किसानों को फसल की कटाईए बुनाई या छटाई तथा अपने उत्पाद को बेचने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रबन्ध किये गये है। फसल से सम्बन्धित वाहनों के आवागमन के आदेश जारी कर आवागमन सुगम बनाया गया है। यह बातें प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्यप्रताप शाही ने आज भारत सरकार के कृषि मंत्री के साथ वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग में बतायी गयी। कृषि मंत्री ने बताया कि माण् मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाकडाउन के दृष्टिगत अपनी इलवन टीम के साथ रोजाना किसानो के हितों पर बैठक की जा रही है।  
श्री शाही ने वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग में बताया कि प्रदेश में डोर टू डोर होम डिलेवरी की जा रही है। फल एवं सव्जियों के लिए लगभग 40 हजार से अधिक हस्तचलित एवं मोटरवाहन लगाये गये है। इसी तरह खाद्यान्न एवं किराना ;ग्रोसरीद्ध की भी डोर टू डोर होम डिलेवरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि लॉकड़ाउन के दृष्टिगत सामानो की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर नकेल कसने के लिए जिलो के जिलाधिकारियों के द्वारा सामानो की रेट लिस्ट निर्धारित की गयीए जिसके अनुसार ही लोगो को सामान दिया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंश का पालन करते हुए समयानुसार बाजार लगवायी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में खाद्यान्न एवं फलए सब्जी की कोई कमी नही है।
श्री शाही ने बताया कि प्रदेश स्तर एवं जिला स्तर पर कन्ट्रोल स्थापित कर प्रदेशस्तर एवं अन्तर्राज्यीय आवागमन को सुगम बनाया जा रहा है।  उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि की वर्ष 2020.21 की किस्त सीधे खातों में जा रही है। उन्होंने भारत सरकार के कृषि मंत्री से अनुरोध किया कि किसानो के आधार कार्ड के आधार पर प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि  के तहत किसानों को लाभ दिया जाये क्योंकि किसानो के आधार कार्ड तो सही लेकिन उनके नाम में मिसमैच होने से उन्हें इस योजना का लाभ नही मिल पा रहा है।
श्री शाही ने कहा कि फसल कटाई के निर्देश जारी कर दिये गये है। उन्होंने बताया कि गेहूं खरीदारी के लिए आनलाईन प्रक्रिया भी लागू की गयी हैए जिसके तहत किसान आनलाईन अप्लाई कर अपने उत्पाद के बेच सकते है। उन्होंने बताया कि 5500 क्रय केन्द्रो के माध्यम से खरीदारी की जायेगी। उन्होंने दलहन बीज के अनुदान की अवधि जो पहले 10 वर्ष थी उसे 08 वर्ष कर दिया गयाए उसे पुनः 10 वर्ष करने का अनुरोध भारत सरकार के कृषि मंत्री से किया गया है।  उन्होंने कहा कि कम्बाईड हारवेस्टर का उपयोग अधिक.अधिक से करने हेतु प्रदेश एवं अन्य राज्यों के आवागमन की अनुमति दी गयी है।
श्री शाही ने गेहूं खरीदारी के दृष्टिगत बोरो की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्री से अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि गेहूं क्रय केन्द्रों में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए किसानो के लिए पानी एवं अन्य प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
कृषिए  कृषि विपणन के प्रमुख सचिव श्री देवेश चर्तुर्वेदी ने बताया कि व्यापरियों तथा आटा मिलों को यूनिफाइड लाइसेंस जारी किया जा रहा हैए जिससे कही भी व्यापारी क्रय कर सकते है। उन्होंने बताया कि कई मण्डियों मे सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए मण्डी रात्रि 12 से सुबह 07 बजे तक संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न छोट.बड़े वाहनों से फुटकर में फल एवं सब्जियाँ लोगो को डोर टू डोर पहुंचाया जा रहा है। यही व्यवस्था हम गल्ला मण्डियों मे भी करने जा रहें है।


इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

मिर्च की फसल में पत्ती मरोड़ रोग व निदान