प्रधानमंत्री की मंशा-कोई भूखा न रहे !


प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत सरकार जहां एक ओर गरीब तबके के लोगों को मुफ्त में अनाज दे रही है वही महिलाओं,गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को वित्तीय सहायता मुहैया करायी जा रही है। पैकेज के तहत दी जा रही सहायता की केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निरंतर निगरानी भी की जा रही है। वित्त मंत्रालय, संबंधित मंत्रालय , कैबिनेट सचिवालय और यहा  तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस बात का पूरा प्रयास कर रहा है कि सराकर जो मदद दे रही है वह कतार में खड़े अंतिम आदमी ज्यों की ज्यों पहुंचे ।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल  महीने में 40 लाख मीट्रिक टन अनाज का वितरण किया जाना है । जिसके विरुद्द अब तक 31 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 20 लाख 11 हजार मीट्रिक टन अनाज उठा चुके है ।अप्रैल 2020 में ही अब तक 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पांच करोड़ 29 लाख लाभार्थियों को 2 लाख 65 हजार मीट्रिक टन अनाज बांट चुके है ।इना लाभार्थियों में से एक करोड़ 19 लाख राशन कार्ड धारक शामिल है। 3985 मीट्रिक टल दालें भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशो को दी जा चुकी है।
उतर प्रदेश में खाद्दान्न वितरण का दूसरा दौर शुरु हो गया है और कोविड-19 और लाकडाउन को देखते हुए खाद्दान्न वितरण केंद्रो पर पूरी सावधानी बरती जा रही है। औऱ सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा रहा है।इन केंद्रो पर लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को अनाज दिया जा रहा है।
मेरठ में जिला प्रशासन की ओर से अनाज वितरण को लेकर विशेष रुप से रोड मैप तैयार किया गया है ।इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि लाभार्थियों को अनाज के लिए उनके घरों से काफी दूरी पर न जाना पड़े।इस बात के भी प्रयास किये गये है कि एक केंद्र पर एक दिन में निर्धारित संख्या में ही लाभार्थी आये।