धान खरीद में लापरवाही पर जनपद कुशीनगर के 02 क्रय केन्द्र प्रभारी व तहसील के कम्प्यूटर आॉपरेटर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज - खाद्य आयुक्त

उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त  ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों के लिए अपना धान सरकारी क्रय केन्द्रों पर विक्रय करने हेतु पंजीकरण खाद्य तथा रसद विभाग की वेबसाइट पर कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। जनपद सिद्धार्थनगर में पाया गया कि 07 किसानों द्वारा अपने पंजीकरण मेें कई हेक्टयर भूमि पर धान की पैदावार दिखाई  तथा इसका सत्यापन तहसील से भी करा लिया। पी0सी0एफ0 के 04 क्रय केन्दों पर इन तथाकथित किसानों द्वारा हजारो कुं0 धान विक्री भी कर दिया गया। आॅनलाईन आकड़ों की समीक्षा पर  यह ज्ञात होने पर सातों किसान, पी0सी0एफ0 के चारों क्रय केन्द्र प्रभारी व तीन तहसील कर्मियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। इसी प्रकार जनपद कुशीनगर में 01 किसान द्वारा अपने पंजीकरण प्रपत्र में 421 हेक्टयर भूमि दर्ज की और इस पर 22472.98 कुं0 धान की मात्रा सत्यापित भी कर दी गयी। वास्तव में जमीन अन्य कृषक के नाम पर थी उसका क्षेत्रफल 0.421 मात्र था। यू0पी0पी0सी0यू0 के 02 धान क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा बिना किसान के प्रपत्र, खतौनी आदि देखे हुए 1064 कुं0 धान की खरीद भी कर ली गयीं इस पर तथाकथित कृषक व दोनों क्रय केन्द्र प्रभारी व तहसील के कम्प्यूटर आपरेटर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है।

खाद्य आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 78 एफ0आई0आर0 (55 केन्द्र प्रभारियों व 85 अन्य व्यक्तियों) तथा 02 सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, 02 जिला खाद्य विपणन अधिकारी, 02 जिला प्रबन्धक, पी0सी0यू0, 01 जिला प्रबन्धक, एस0एफ0सी0 व 01 मण्डी सचिव, 01 क्षे0वि0अ0 एवं 36 केन्द्र प्रभारी कुल 50 निलम्बन की कार्यवाही तथा 16 विभागीय कार्यवाही, 37 केन्द्र प्रभारियों के विरूद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि, 247 केन्द्र प्रभारियों को चेतावनी व 829 कर्मचारियों के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया तथा 99 मिलर/ठेकेदार को नोटिस, 02 लाइसेन्स निलम्बन, 05 कर्मचारियों को जेल में बन्द किया गया।
 धान खरीद वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अब तक 59.15 लाख मी0टन धान 11,32,755 कृषकों से क्रय किया गया है, जबकि गतवर्ष इस तिथि तक कुल 46.0 लाख मी0टन की खरीद की गयी थी।

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

मिर्च की फसल में पत्ती मरोड़ रोग व निदान

सरकार ने जारी किया रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य