वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के मुख्य बिन्दु

 प्रस्तुत बजट का आकार 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये (5,50,270.78 करोड़ रूपये)।  


 बजट में 27 हजार 598 करोड़ 40 लाख रुपये (27,598.40 करोड़ रूपये) की नई योजनाएं सम्मिलित।

किसान
* किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जायेगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान के लिए
400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15 हजार सोलर पम्पों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित।  
महिलाओं का उत्थान
* मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू किये जाने का निर्णय, जिसके अन्तर्गत 1200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।  
* महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जायेगी। इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4094 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 415 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* वित्तीय वर्ष 2021-2022 से महिला सामथ्र्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जायेगी। इस हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना हेतु 32 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
युवाओं के लिये
* ‘‘मुख्यमंत्री अभ्युदय’’ योजना के अंतर्गत पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराये जायेंगे।
* संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत् निर्धन छात्रों को गुरूकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।  

* प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में माॅडल कैरियर सेन्टर स्थापित किये जाने की योजना प्रस्तावित।
* युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के लिये हेतु 8.55 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* जनपद मेरठ में नये स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
* वित्तीय वर्ष 2021-2022 में युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।  
* युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेेतु काॅर्पस फण्ड में 5 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।
* प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।
* युवा अधिवक्ताओं के लिये पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय करने हेतु 10 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।  
श्रमिक कल्याण
* विभिन्न प्रदेशों से वापस आये प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नयी योजना ‘‘मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना’’ लाई जा रही है। इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारम्भ। इस हेतु 12 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारम्भ। इस हेतु 100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
* कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना के लिये 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 5395 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* आयुष्मान भारतयोजना के लिये 1300 करोड़ रुपये का बजट  प्रस्तावित।
* आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
* प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिये 320 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
* प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिये डायग्नाॅस्टिक बुनियादी ढाँचासृजित किये जाने हेतु 1073 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
* शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों हेतु 425 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
* राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिये 54 करोड़ रुपये तथा प्रदेश के
12 मण्डलों में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं एवं मण्डलीय कार्यालयों के निर्माण हेतु
50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
* ब्लाॅक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना हेतु 77 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
चिकित्सा शिक्षा
* प्रदेश में 13 जनपदों- बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा , ललितपुर, लखीमपुर-खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी में निर्माणाधीन नये मेडिकल काॅलेजों के लिये 1950 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
* प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में पी0पी0पी0 मोड में मेडिकल काॅलेज संचालित कराये जाने हेतु 48 करोड़ रुपये का बजट  प्रस्तावित।
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिये 23 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
* एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मीरजापुर में निर्माणाधीन मेडिकल काॅलेजों में जुलाई, 2021 से शिक्षण सत्र प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य। इस हेतु 960 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
* अमेठी एवं बलरामपुर में नये मेडिकल काॅलेज की स्थापना हेतु 175 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* मा0 अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु 100करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* लखनऊ में इंस्टीटयूट आॅफ वायरोलाॅजी एण्ड इन्फेक्शस डिजीजेज के अन्तर्गत बायो सेफ्टी लेवल-4 लैब की स्थापना का लक्ष्य।  
* एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में उन्नत मधुमेह केन्द्र की स्थापना कराये जाने का निर्णय।
* आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की व्यवस्था हेतु प्रदेश में 02 राजकीय औषधि निर्माणशालाएं लखनऊ एवं पीलीभीत को सुदृृढ़ करने एवं उत्पादन क्षमता में वृृद्धि किये जाने का लक्ष्य।
स्वच्छता
* जल जीवन मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक सभी घरों में पेयजल कनेक्शन हेतु 15,000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* वित्तीय वर्ष 2021-2022 से शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू नल कनेक्शन के साथ सर्व सुलभ जल आपूर्ति और अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जायेगी। इस योजना हेतु 2000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* मुख्यमंत्री आर0ओ0 पेयजल योजना हेतु 22 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
*स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-2022 में 12 लाख 13 हजार व्यक्तिगत शौचालय तथा 98 हजार सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु 2031 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) हेतु 1400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
*नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था हेतु 175 करोड़ रुपये का प्राविधान।
औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना
* पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु 1107 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।  
* बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिये 1492 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु 860 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।  
* गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के भूमि ग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपये तथा निर्माण कार्य हेतु 489 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
लोक निर्माण
* वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिये लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 12,441 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
* सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 4,135 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
* ग्रामों एवं बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गाें से जोड़ने हेतु 695 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
* विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 440 करोड़ रुपये तथा एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उ0प्र0 मुख्य जिला विकास परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 208 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1192 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम
* पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिये 300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
* बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं हेतुु 210 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
सिंचाई एवं जल संसाधन
* वर्ष 2021-2022 में 08 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य।
* मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1137 करोड़ रुपये, राजघाट नहर परियोजना हेतु
976 करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपये, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपये तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
नागरिक उड्डयन
* जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड््डा अयोध्या होगा। इस हेतु 101 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 02 से बढ़ाकर 06 करने का निर्णय। इस परियोजना हेतु 2000करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।  
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा
*बिलिंग प्रणाली में सुधार करते हुए प्रोब के माध्यम से बिलिंग।
* दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन) के अन्तर्गत 100 सांसद आदर्श ग्रामांे के विद्युतीकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण।
* वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुये मांग के अनुरूप भविष्य में प्रदेशवासियों को समुचित विद्युत उपलब्ध कराने हेतु 8262 मेगावाॅट उत्पादन क्षमता वृद्धि की विभिन्न परियोजनायें पूर्णता प्रक्रिया में है, जिनका वर्ष 2020-21 से 2023-24 के मध्य आरम्भ होना प्रस्तावित।
आवास-
* प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप के अन्र्तगत 4 लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य।
* अयोध्या स्थित सूर्यकुण्ड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु 140 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव।
* लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु 597 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 478 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कोरिडाॅर के निर्माण हेतु 1326 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
ऽ वाराणसी-गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
नगर विकास-
* प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्र्तगत इस योजना हेतु 10029 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* अमृत कार्यक्रम योजना के अन्र्तगत 2200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* प्रदेश के दस शहर-लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी योजना हेतु चयनित। योजना हेतु 2000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* स्मार्ट सिटी योजना अन्र्तगत चयनित दस नगर निगमों-वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृदावन एवं शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट एवं सेफ सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय। वर्ष 2021-2022 के बजट में 175 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 80 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* शहीदों की स्मृति में पार्क/प्रदर्शनी स्थल/सभागार के निर्माण हेतु 15 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
नियोजन-
* बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत 2500 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* मुख्यमंत्री समग्र सम्पदा विकास योजना हेतु 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
ग्राम्य विकास-
*प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 7000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 369 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत 35 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन का लक्ष्य। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5548 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के बैच-1 के अन्तर्गत 5000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
पंचायती राज-
* प्रत्येक न्याय पंचायत में 02 चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उत्कृष्टग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों की क्षमता सम्वर्द्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढाँचे के निर्माण हेतु 653 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* गाँवों में ई-गवर्नेंस के विस्तार हेतु डाॅ0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिये 04 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
कृषि-
* वित्तीय वर्ष 2021-2022 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित।
* वर्ष 2020-2021 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य223 लाख मीट्रिक टन, रबी का लक्ष्य 417 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन का लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित।
* वर्ष 2021-2022 में 62 लाख 50 हजार कुन्तल बीजों के वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित।
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग-
* पिपराइच चीनी मिल से 120 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का आसवनी स्थापित की जा रही है जो दिसम्बर, 2021 में शुरू होना सम्भावित है। आसवनी में सीधे गन्ने के रस से एथनाॅल बनाने की सुविधा होगी। पिपराइच मिल गन्ने के रस से सीधे एथेनाॅल बनाने वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल।
* निगम क्षेत्र की मोहिउद्दीनपुर-मेरठ चीनी मिल की पेराई क्षमता 2500 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 3500 टी.सी.डी. की गई जिसे 5000 टी.सी.डी. तक बढ़ाने का लक्ष्य। इससे लगभग 1,00,000 किसानों को गन्ना आपूर्ति में सुविधा होगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।  
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान-
* कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार-प्रसार हेतु20 नवीन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना का निर्णय,जिसमें से 17 कृषि विज्ञान केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ। शेष 03 कृषि विज्ञान केन्द्रों को भूमि हस्तान्तरित/संचालन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
पशुपालन-
* नस्ल सुधार हेतु पशु प्रजनन नीति के तहत पशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, पशुधन बीमा के साथ-साथ नवीन पशुचिकित्सालयांे का निर्माण तथा गौ-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के साथ-साथ अस्थायी गो-आश्रय स्थल स्थापित करने का लक्ष्य।
* राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2030 तक प्रदेश के पशुओं  को खुरपका-मुँहपका रोग से मुक्त कराये जाने का लक्ष्य।
मत्स्य
* वित्तीय वर्ष 2021-2022 में ग्राम पंचायतों के स्वामित्व वाले 3000 हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा आवंटन व समस्त स्रोतों से 300 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन/मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित।
* 02 लाख मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित।
* वित्तीय वर्ष 2021-2022 में नयी योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु
243 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण-
* प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017 के क्रियान्वयन हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
सहकारिता-
* रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु ब्याज अनुदान योजना के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग
* प्रदेश में एक जनपद-एक-उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी की बन्द पड़ी कताई मिलों की परिसम्पत्तियों को पुनर्जीवित कर पी0पी0पी0 मोड में औद्योगिक पार्क/ आस्थान/ क्लस्टर स्थापित कराये जाने का निर्णय। इस हेतु 100 करेाड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़ रूपये का बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
*शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारम्परिक कारीगरों हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिये 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।  
खादी एवं ग्रामोद्योग-
* मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक ब्याज रहित ऋण तथा सामान्य वर्ग केपुरूष लाभार्थियों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
* माटीकला की पराम्परागत कला एवं कारीगरों को संरक्षित/संवर्धित करने हेतु बजट में 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग-
* वित्तीय वर्ष 2021-2022 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य।
* पावरलूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था।
आई.टी. एवं इलेक्ट्राॅनिक्स-
* यमुना एक्सप्रेस-वे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्राॅनिक सिटी की स्थापना, बुन्देलखण्ड में रक्षा इलेक्ट्राॅनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य।
* लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पी0पी0पी0 माॅडल पर “अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी काॅम्प्लेक्स” का निर्माण प्रस्तावित।
बेसिक शिक्षा-
* कक्षा 01 से 08 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफाॅम उपलब्ध कराये जाने हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
* सभी बच्चों को जूता-मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
*कक्षा-1 से कक्षा-8 तक के छात्र/छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 3406 करोड़ रुपये की बजट का प्रस्ताव।
* वर्ष 2021-2022 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
माध्यमिक शिक्षा
* सैनिक स्कूल मैनपुरी, झाँसी एवं अमेठी के अवशेष कार्यो को पूर्ण कराने तथा जनपद गोरखपुर में 01 नवीन सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य कराने हेतु 90 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
* सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
* सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा, उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय के गठन तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 05 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, सैनिक स्कूल, सरोजनीनगर को विकसित कर उसकी क्षमता को दो गुना किये जाने, बालिका कैडेट हेतु 150 की क्षमता के छात्रावास का निर्माण कराये जाने तथा एक हजार क्षमता के निर्माणाधीन आॅडिटोरियम के निर्माण कार्यों हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
* निर्माणाधीन राजकीय इण्टर काॅलेजों के अवशेष कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु
100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
उच्च शिक्षा-
* प्रदेश के असेवित मण्डलों में प्रत्येक मण्डल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करायी जायेगी।
* वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य हेतु
200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास-
* प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था।
संस्कृति एवंधर्मार्थ कार्य
* चैरी-चैरा काण्ड के 100 वर्ष पूर्ण होेने के उपलक्ष्य में चैरी-चैरा शताब्दी महोत्सव जो पूरे वर्ष चलेगा के लिये 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* श्री राम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
* लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु 08 करोड़ रुपये तथा शाहजहाँपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वीथिकाओं के लिये 04 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव।
* प्रदेश में ख्यातिलब्ध साहित्यकारों एवं कलाकारों जो अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सके हैं, को ‘‘उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान’’ प्रदान किये जाने का निर्णय। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अधिकतम 05 व्यक्तियों को सम्मानित किया जायेगा तथा सम्मानित प्रत्येक व्यक्ति को 11 लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जायेगी।
पर्यटन
* अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास तथा सौन्दर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। इसके अतिरिक्त विन्ध्याचल एवं नैमिषारण्य में स्थल विकास हेतु
30 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
वन एवं पर्यावरण
* वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य।
* वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 के वृक्षारोपण का लक्ष्य 30 करोड़ एवं 35 करोड़ निर्धारित।
* राज्य प्रतिकारात्मक वनरोपण योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव।
समाज कल्याण
* वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 3100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
* अनुसूचित जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर तथा सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 1430 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।  
* मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
* गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
पिछड़ा वर्ग कल्याण
* पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना हेतु 1375 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु
150 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
अल्पसंख्यक कल्याण
* अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 829 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु संचालित मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्स प्लान के लिये 588 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्र्रस्तावित।
* मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिये 479 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव।
दिव्यांगजन कल्याण
* दिव्यांगजन पेंशन योजना के अन्तर्गत लगभग 10 लाख 87 हजार पात्र दिव्यांगजन को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने हेतु 720 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
* कुष्ठ दिव्यांगजनों को पुनर्वासित करने एवं उनका जीवन बेहतर बनाने हेतु
39 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
* दिव्यांगजन दम्पत्ति के बच्चों के पालन-पोषण के लिये पालनहार योजना हेतु
25 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
* समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कराये जाने हेतु विद्यालय भवन के अवशेष कार्यो हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु
10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
न्याय
* जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने का निर्णय।
* जनपदों में न्यायालयों के भवन निर्माण हेतु 450 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण के लिये आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ के लिये नये भवनों के निर्माण कार्य हेतु 150 करोड़ रूपये तथा इलाहाबाद पीठ के भवन निर्माण हेतु
450 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
* उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति की धनराशि अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अन्तरण के लिये 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
परिवहन
* बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को पी0पी0पी0 पद्धति पर विकास किया जाना प्रस्तावित।
राजस्व राजकोषीय सेवायें
राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर
* राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य
01 लाख 04 हजार 385 करोड़ रुपये (1,04,385 करोड़ रुपये) निर्धारित।
आबकारी शुल्क
* आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 41 हजार 500 करोड़ रुपये
(41,500 करोड़ रुपये) निर्धारित।  
स्टाम्प एवं पंजीकरण
* स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 25 हजार 500 करोड़ रुपये (25,500 करोड़ रुपये) निर्धारित।
वाहन कर
* वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 09 हजार 350 करोड़  रुपये (9,350 करोड़ रुपये) निर्धारित।

वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2021-2022
* प्रस्तुत बजट का आकार 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये (5,50,270.78 करोड़ रूपये)।  
* बजट में 27 हजार 598 करोड़ 40 लाख रुपये (27,598.40 करोड़ रूपये) की नई योजनाएं सम्मिलित।
प्राप्तियाँ
* कुल प्राप्तियाँ 05 लाख 06 हजार 181 करोड़ 84 लाख रुपये (5,06,181.84 करोड़ रुपये) अनुमानित।
* कुल प्राप्तियों में 04 लाख 18 हजार 340 करोड़ 44 लाख रुपये (4,18,340.44 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 87 हजार 841 करोड़ 40 लाख रुपये (87,841.40 करोड़ रुपये) की पँूजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित।
* राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 03 लाख 05 हजार 740 करोड़ 30 लाख रुपये (3,05,740.30 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 01 लाख 86 हजार 345 करोड़ रुपये (1,86,345 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 01 लाख 19 हजार 395 करोड़ 30 लाख रुपये (1,19,395.30 करोड़ रुपये) सम्मिलित।
व्यय
* कुल व्यय 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये (5,50,270.78 करोड़ रुपये) अनुमानित।
* कुल व्यय में 03 लाख 95 हजार 130 करोड़ 35 लाख रुपये (3,95,130.35 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 01लाख 55 हजार
140 करोड़ 43 लाख रुपये (1,55,140.43 करोड़ रुपये) पँूजी लेखे का व्यय।
समेकित निधि
* समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् 44 हजार
88 करोड़ 94 लाख रुपये (44,088.94 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित।
लोक लेखा
* लोक लेखे से 05 हजार 500 करोड़ रुपये (5,500 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित।
समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम
* समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 37 हजार 988 करोड़ 94 लाख रुपये (37,988.94 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित।
अन्तिम शेष
* प्रारम्भिक शेष 14 हजार 33 करोड़ 12 लाख रुपये (14,033.12 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 23 हजार 955 करोड़ 82 लाख रुपये (23,955.82 करोड़ रुपये) ऋणात्मक रहना अनुमानित।
राजस्व बचत
* राजस्व बचत 23 हजार 210 करोड़ 09 लाख रुपये (23,210.09 करोड़ रुपये) अनुमानित।
राजकोषीय घाटा
* राजकोषीय घाटा 90 हजार 729 करोड़ 80 लाख रुपये (90,729.80 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17 प्रतिशत।
* राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.1 प्रतिशत अनुमानित।

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