फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना से गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति होगी सुदृढ़

गन्ना विकास विभाग द्वारा प्रदेश की चयनित 149 में से 126 सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियों में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्रॉप रेज्डियू योजनान्तर्गत 5 लाख रूपये तक की लागत के फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों के फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये जाने हेतु कृषि विभाग द्वारा अनुदान की राशि अवमुक्त गयी है। इन 126 सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियों में फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों को क्रय करके फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किया गया है और पंजीकृत गन्ना कृषक सदस्यों को बेहद न्यूनतम किराये की दर पर ये यंत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

इस संबंध में अग्रेत्तर जानकारी देते हुए आयुक्त चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास  ने बताया कि इस योजना की सफलता से उत्साहित होकर विभाग द्वारा बरेली, अयोध्या और देवीपाटन, मण्डल की शेष 23 सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियों में भी यह योजना लागू किये जाने हेतु प्रक्रिया शुरु कर दी गयी है।

 कृषि विभाग द्वारा संचालित ‘स्मैम योजना’ के अन्तर्गत 126 सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियों में 10 लाख रूपये तक की लागत के कृषि यंत्रों (ट्रैक्टर सहित) से फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये जाने हेतु प्रक्रिया भी कृषि विभाग के स्तर पर गतिमान है, जिसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाली अनुदान की धनराशि से फार्म मशीनरी बैंकों हेतु अत्याधुनिक कृषि यंत्र क्रय किये जायेंगे।

 फार्म मशीनरी बैंक से जहाँ एक ओर फसलों के अवशेषों का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित होगा, वहीं दूसरी ओर गन्ने की खेती में अत्याधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से गन्ना किसानों की आय में वृद्धि होगी एवं समितियों से फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र व कृषि यंत्रों को न्यूनतम किराये पर प्राप्त कर गन्ना किसान दोगुना लाभ प्राप्त कर सकेंगे।