देश भर में कुल 41.75 लाख घरों का निर्माण

सबके लिए आवास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही केंद्र सरकार की  प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत देशभर में गरीबों और असहायों को आसरा मिल रहा है। पिछले दो वर्षो और मौजूदा वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना –शहरी के अंतर्गत देश भर में  कुल 41.75 लाख घरों के निर्माण के लियें मंजूरी दी गयी जिसमें से 20.39 लाख घरों को लाभार्थियों को सौप दिया गया। बात अगर उतर प्रदेश की करें तो प्रदेश में  कुल 5.98 लाख घरों के निर्माण की मंजूरी दी गयी जिसमें से 4.85 लाख घरों के निर्माण कार्य पूरा कर लाभार्थियों को सौंप दिया गया है। सरकारी वित्तीय मदद से छत का आसरा पाकर लाभार्थी चैन की सांस ले रहे हैं।  प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आवास बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये मिलते हैं। इनमें पहली किस्ते के रूप में 50 हजार, दूसरी किस्त में 1.50 लाख और तीसरी किस्त में 50 हजार रुपये मिलते हैं।

पिछले दो वर्षों और मौजूदा वर्ष में आंध्र प्रदेश में सबसे अधिकतम 14.45 लाख मकानों को मंजूरी दी गयी, 5.98 लाख मकानों की मंजूरी के साथ उतर प्रदेश दूसरे स्थान पर है,4.06 लाख मकानों की मंजूरी के साथ महाराष्ट्र तीसरे और 2.22 लाख मकानों की मंजूरी के साथ तमिलनाडू चौथे नं. पर है।