विकास प्राधिकरण की नई प्रस्तावित योजनाएं।
(1) शासन की मन्शा है कि विकास एवं निर्माण कार्यों में तेजी लायी जाये, ताकि जनसामान्य को वर्तमान परिवेश के अनुसार संशाधन एवं सुविधाएं मिलती रहे।
बरेली विकास प्राधिकरण की मुख्य परियोजनाओं की जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग दीपक कुमार ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा रामगंगा नगर आवासीय योजना में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 की सहायता से ‘साइन्स एण्ड टैक्नोलाजी पार्क की स्थापना‘ का कार्य किया जा रहा है। इसकी स्थापना से बच्चों, युवाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए विज्ञान के प्रति रूचि एवं वैज्ञानिक क्षमताओं के विकास में मदद मिलेगी। यह पार्क लगभग 32000 वर्गमीटर में प्रस्तावित है। इस पार्क में मुख्य रूप से साइन्स एवं तकनीकी विषयों के मॉडयूल विकसित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त म्यूजियम की स्थापना भी की जायेगी।
इसी प्रकार प्राधिकरण की रामगंगा नगर आवसीय योजना के अन्तर्गत सेक्टर-2 में लगभग 15 एकड़ भूमि पर निधि वन पार्क विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। इस पार्क में मियावा की तकनीकी तर्ज पर फारेस्ट का विकास लगभग एक एकड़ में किया जायेगा। इस पार्क में लगभग 4 एकड़ भूमि पर लेक/जलाशय विकसित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पब्लिक पार्क, वाटर पार्क तथा अन्य सुविधाओं का विकास किया जाना प्रस्तावित है।
बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा डोहरा रोड से बीसलपुर रोड को जोड़ने वाली 45 मीटर चौड़ी लगभग 1.80 किमी लम्बी सड़क के निर्माण हेतु उ0 प्र0 शासन द्वारा 1036.68 लाख की परियोजना स्वीकृत की गई है। परियोजना पर 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कार्य पूर्ण किये जाने की नियत तिथि 29 मार्च 2022 है। प्राधिकरण द्वारा रामगंगा नगर आवासीय योजना में लोक निर्माण विभाग की 30 मीटर चौड़ी डोहरा रोड को 4-लेन किये जाने हेतु रू0 40 करोड़ की एक योजना बनाते हुए निविदाएं आमन्त्रित की गई है। मार्ग की लम्बाई लगभग 3.5 किमी है, जो एनएच-24 को जोड़ती है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण का रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर-3 में नवीन प्राधिकरण भवन हेतु भूमि चिन्हित कर तीन मंजिले भवन एवं भवन से संलग्न 24 दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है।
(2) राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या-24 के किनारे हाईवे परियोजना के तहत मिड हाईवे प्वाइन्ट, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शौचालय एवं अन्य सुविधाओं का निर्माण व विकास कार्य।
बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या-24 पर बीसलपुर क्रासिंग के पास लगभग 5 हैक्टेयर भूमि चिन्हांकित की गई है, जिसको आपसी सहमति के आधार पर क्रय करते हुुए विकसित किये जाने की योजना है। इस क्रम में मेगा रेस्टोरेन्ट, हवेली रेस्टोरेन्ट, बीकानेर आदि से बैठक करते हुए उनके सुझावों के आधार पर तलपट मानचित्र तैयार किया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एक शौचालय भी इसी स्थल पर निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। पस्तावित स्थल दिल्ली लखनऊ मार्ग के लगभग मध्य में स्थित है। गजरौला में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित रेस्टोरेन्टस को इसी स्थल पर लाया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है और मध्य विन्दु होने के कारण यह स्थल अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
(3) 100 दिन 100 उद्योग नीति के तहत उद्योग विकसित किया जाना।
100 दिन 100 उद्योग नीति के तहत प्रस्तावित कार्याें के अन्तर्गत बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा रामगंगा नगर योजना में 03 कम्यूनिटी सेन्टर/बारातघर चिन्हित किये गये हैं। इन बारातघरों का निर्माण बी.ओ.टी.के आधार पर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार प्राधिकरण द्वारा होटल रेडीसन का मानचित्र स्वीकृत किया गया है और स्थल पर निर्माण कार्य पूर्णता की स्थित में है। इण्यिन मेडिकल एसोसियेशन तथा सेन्ट्रल यूपी गैस लि0 को प्रतिष्ठान की स्थापना हेतु भूखण्ड आवंटित किया गया है। ट्राईएज मेडिकल इन्स्टीटयूट प्रा.लि.को मेडिकल प्रतिष्ठान की स्थापना हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराया गया, प्रतिष्ठान पूर्णता की स्थित में है। रोहिलखण्ड एजुकेशनल चैरिटेबिल ट्रस्ट को शैक्षिक संस्थान हेतु भूखण्ड आवंटित किया गया है, जिसमें संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना हेतु भूखण्ड आवंटित किया गया है। फयूजन गु्रप द्वारा ई.पी.एस. तकनीकी से भवन बनाये जाने हतु प्राधिकरण में भूखण्डों हेतु आवेदन किया गया है।
(4) प्राधिकरण में उपलब्ध लैण्ड बैंक।
बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा रामगंगा नगर आवासीय योजना हेतु 269.9658 हैक्टेयर भूमि का अर्जन किया गया है।
इसमें से 10.1134 हैक्टेयर भूमि बैनामें के माध्यम से तथा 72.15279 हैक्टेयर भूमि करार के माध्यम से एवं 173.672881 हैक्टेयर भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत अर्जित की गई है। इसी प्रकार प्राधिकरण द्वारा नैनीताल रोड पर भौजीपुरा में 100 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसे आपसी सहमति के आधार पर क्रय किया जाना प्रस्तावित है। मिड हाईवे प्वाइन्ट हेत 5 हैक्टेयर भूमि क्रय की जानी प्रस्तावित है।
(5) प्राधिकरण की नई प्रस्तावित योजनाएं।
बरेली विकास प्राधिकरण की तीन नई परियोजनाएं-गंगा, नर्मदा तथा कावेरी परियोजनाएं प्रस्तावित है। इन तीनों गेटबन्द कालोनियों में स्थित 564 भूखण्डों से प्राधिकरण को रू0 188.71 करोड़ की आय सम्भावित है। गंगा (गेट बन्द कालोनी) में भूखण्ड क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से 350 वर्ग मीटर तक के कुल 168 भूखण्ड प्रस्तावित है। विक्रय योग्य उपलब्ध कुल क्षेत्रफल 25861.86 वर्ग मीटर है। इसी प्रकार नर्मदा (गेट बन्द कालोनी) में भूखण्ड क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर तक के कुल 268 भूखण्ड प्रस्तावित है, जिसमें विक्रय योग्य उपलब्ध कुल क्षेत्रफल 31101.47 वर्ग मीटर है तथा कावेरी (गेट बन्द कालोनी) में भूखण्ड क्षेत्रफल 170 वर्ग मीटर से 280 वर्ग मीटर तक के कुल 128 भूखण्ड प्रस्तावित है। विक्रय योग्य उपलब्ध कुल क्षेत्रफल 25083.86 वर्ग मीटर है।
(6) प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत प्राधिकरण एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्मित किए जा रहे भवन।
प्रधानमन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण बरेली एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा वर्तमान समय में कुल 2598 भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें 110 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा 2488 भवन का निर्माण कार्य आरम्भ/अनारम्भ स्थित में है। विकास प्राधिकरण बरेली द्वारा रामगंगा नगर सेक्टर-1 (ब्योम खण्ड) में 254 भवनों का निर्माण किया जाना है, जिसमें 110 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा 144 भवन निर्माणाधीन स्थित में है। वही समस्त भवनों का आवंटन भी किया जा चुका है। इसी प्रकार निजी विकासकर्ताओं के अन्तर्गत मै0 मेगा इन्फ्राड्रीम्स के द्वारा कुआटांडा में 1500 भवनों का निर्माण किया जाना है, जिसमें 1350 भवनों का निर्माण कार्य आरम्भ तथा 150 का अनारम्भ है। मै0 धनराज विल्डर्स के द्वारा घंघोरा पिपरिया में 480 भवनों का निर्माण किया जाना है, जिसमें 120 भवनों का निर्माण कार्य आरम्भ तथा 360 का अनारम्भ है। मै0 मोहन इन्फ्राडैवलपर्स के द्वारा हमीरपुर में 364 भवनों का निर्माण किया जाना है, जिसमें 272 भवनों का निर्माण कार्य आरम्भ तथा 92 का अनारम्भ है। इन भवनों हेतु आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जॉच प्रक्रिया उपरान्त लाटरी के माध्यम से आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।
(7) बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत निर्माणों पर हुई कार्यवाही।
वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में विकास प्राधिकरण बरेली द्वारा अनाधिकृत निर्माणों पर कार्यवाही करते हुए धारा-27(1) के अन्तर्गत 2116 वाद योजित हुए, 56 अनाधिकृत निर्माण ध्वस्त किये गये, 226 को प्रशमित भेजा गया तथा रू0 3000.02 लाख प्रशमन लिया गया। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा अपनी रामगंगा नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26(ए)(4) के तहत 50 अतिक्रमण/अवैद्य कब्जों को हटाते हुए लगभग 2 है0 भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। इसी प्रकार प्राधिकरण द्वारा सीलिंग भमि से अतिक्रमण हटाते हुए 20183 वर्गमी क्षेत्रफल को कब्जा मुक्त कराया।