रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य मिली को मंजूरी

 रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2022-23 के लिये सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी करने को 2022-23 मंजूरी।  

सरकार ने आरएमएस 2022-23 के लिए रबी फसलों की एमएसपी में इजाफा कर दिया हैताकि किसानों को उनके उत्पादों की लाभकारी कीमत मिल सके। पिछले वर्ष के एमएसपी में मसूर की दाल और कैनोला (रेपसीड) तथा सरसों में उच्चतम संपूर्ण बढ़ोतरी (प्रत्येक के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल) करने की सिफारिश की गई है। इसके बाद चने (130 रुपये प्रति क्विंटल) को रखा गया है। पिछले वर्ष की तुलना में कुसुम के फूल का मूल्य 114 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। कीमतों में यह अंतर इसलिए रखा गया हैताकि भिन्न-भिन्न फसलें बोने के लिये प्रोत्साहन मिले।

विपणन मौसम 2022-23 के लिए सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपये/क्विंटल में)

फसल

आरएमएस 2021-22 के लिए एमएसपी

 

आरएमएस 2022-23 के लिए एमएसपी

 

उत्पादन लागत* 2022-23

एमएसपी में बढ़ोतरी (संपूर्ण)

लागत पर लाभ (प्रतिशत में)

गेहूं

1975

2015

1008

40

100

जौ

1600

1635

1019

35

60

चना

5100

5230

3004

130

74

दाल (मसूर)

5100

5500

3079

400

79

कैनोला और सरसों

4650

5050

2523

400

100

कुसुम के फूल

5327

5441

3627

114

50

यहां कुल लागत का उल्लेख हैजिसमें चुकाई जाने वाली कीमत शामिल हैयानी मजदूरों की मजदूरीबैल या मशीन द्वारा जुताई और अन्य कामपट्टे पर ली जाने वाली जमीन का किरायाबीज, उर्वरक, खादसिंचाई शुल्क, उपकरणों और खेत निर्माण में लगने वाला खर्चगतिशील पूंजी पर ब्याजपम्प सेटों इत्यादि चलाने पर डीजल/बिजली का खर्च इसमें शामिल है। इसके अलावा अन्य खर्च तथा परिवार द्वारा किये जाने वाले श्रम के मूल्य को भी इसमें रखा गया है।

आरएमएस 2022-23 के लिए रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी केंद्रीय बजट 2018-19 में की गई घोषणा के अनुरूप हैजिसमें कहा गया कि देशभर के औसत उत्पादन को मद्देनजर रखते हुए एमएसपी में कम से कम डेढ़ गुना इजाफा किया जाना चाहिएताकि किसानों को तर्कसंगत और उचित कीमत मिल सके। किसान खेती में जितना खर्च करता हैउसके आधार पर होने वाले लाभ का अधिकतम अनुमान किया गया है। इस संदर्भ में गेहूंकैनोला व सरसों (प्रत्येक में 100 प्रतिशत) लाभ होने का अनुमान है। इसके अलावा दाल (79 प्रतिशत)चना (74 प्रतिशत)जौ (60 प्रतिशत)कुसुम के फूल (50 प्रतिशत) के उत्पादन में लाभ होने का अनुमान है।

पिछले कुछ वर्षों से तिलहनदलहनमोटे अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में एकरूपता लाने के लिये संयुक्त रूप से प्रयास किए जाते रहे हैंताकि किसान इन फसलों की खेती अधिक रकबे में करने के लिए प्रोत्साहित हों। इसके लिए वे बेहतर प्रौद्योगिकी और खेती के तौर-तरीकों को अपनायेंताकि मांग और आपूर्ति में संतुलन पैदा हो।

इसके साथ ही केंद्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य तेलपाम ऑयल मिशन (एनएमईओ-ओपी) योजना को भी सरकार ने हाल में घोषित किया है। इस योजना से खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। इस योजना के लिये 11,040 करोड़ रुपये रखे गये हैंजिससे न सिर्फ रकबा और इस सेक्टर की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगीबल्कि आय बढ़ने से किसानों को लाभ मिलेगा तथा अतिरिक्त रोजगार पैदा होंगे।

 ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-एएएसएचए) नामक अम्ब्रेला स्कीम’ की घोषणा सरकार ने 2018 में की थी। इस योजना से किसानों को अपने उत्पाद के लिये लाभकारी कीमत मिलेगी। इस अम्ब्रेला स्कीम में तीन उप-योजनाएं शामिल हैंजैसे मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस)मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी खरीद व स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) को प्रायोगिक आधार पर शामिल किया गया है।

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

ब्राह्मण वंशावली

मिर्च की फसल में पत्ती मरोड़ रोग व निदान

ब्रिटिश काल में भारत में किसानों की दशा