उत्तर प्रदेश ने की और अधिक फास्फेटिक उर्वरकों की मांग

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री, श्री मनसुख मंडाविया से आज दिल्ली में भेंट कर उत्तर प्रदेश के किसानों की मांग एवं आवश्यकता के दृष्टिगत 6 लाख मी0टन फॉस्फेटिक उर्वरक की आपूर्ति कराने का अनुरोध किया। कृषि मंत्री के अनुरोध पर मा0 केंद्रीय उर्वरक मंत्री ने प्रदेश के किसानों की मांग, आवश्यकता के अनुसार आगामी 15 नवम्बर तक 3.5 लाख मी0टन एवं 30 नवम्बर तक अवशेष फॉस्फेटिक उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया।

श्री शाही ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री को बताया कि प्रदेश में 11.44 लाख मी0टन यूरिया, 2.89 लाख मी0टन डी0ए0पी0, 1.66 लाख मी0टन एन0पी0के0 एवं 0.60 लाख मी0टन पोटाश की उपलब्धता है। इस प्रकार कुल 4.55 लाख मी0टन फॉस्फेटिक उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। यह भी अवगत कराया कि प्रदेश में आपूर्तित 57 रैक में से 21 रैक हरदोई, जालौन, मथुरा, झांसी, प्रयागराज, ललितपुर, आगरा, वाराणसी, कानपुर, एटा, गोरखपुर, अलीगढ़ एवं मैनपुरी जनपदों को उपलब्ध करा दी गयी हैं, जबकि अवशेष 36 रैक का शिपमेंट किया जा चुका है, जो आगामी 12 नवम्बर तक जनपदों को प्राप्त करा दी जायेंगी। प्रदेश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है।
श्री शाही ने बताया कि प्रदेश में 21 अक्टूबर से 03 नवम्बर, 2021 के मध्य उर्वरक गुण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 9850 छापे मारे गये, जिसमें 383 को कारण बताओ नोटिस निर्गत किये गये, जबकि 175 विक्रेताओं के लाइसेन्स निलम्बित और 79 के लाइसेन्स निरस्त किये गये। इसके अतिरिक्त 198 विक्रेताओ को चेतावनी निर्गत करते हुए 47 विक्रेताओ की बिक्री प्रतिबन्धित की गई और 08 की दुकानें सील की गई। साथ ही 15 विक्रेताओ के विरूद्ध एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी गयी है।
कृषि मंत्री ने श्री मंडाविया को अवगत कराया कि प्रदेश के कृषकों को उनकी आवश्यकतानुसार सुचारू रूप से उर्वरक उपलब्ध कराये जाने हेतु उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर समय से पूर्व उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना अति आवश्यक है। समय से उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु उर्वरक विनिर्माता एवं प्रदायकर्ता कम्पनियों के साथ निरन्तर समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। श्री शाही ने कहा कि प्रदेश के किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने दी जायेगी।
इसके उपरांत कृषि मंत्री ने केन्द्रीय कृषि मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं कृषि सचिव, भारत सरकार श्री संजय अग्रवाल से भेंट कर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत बजट बढ़ाये जाने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अवशेष किसानों का डाटा अनुमोदित किये जाने का भी अनुरोध किया।