किसानों का बकाया भुगतान शीघ्र
देश के राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद श्री सतीश चन्द्र शर्मा द्वारा विभागीय कार्यो के सम्बन्ध में आज खाद्य आयुक्त कार्यालय, जवाहर भवन लखनऊ एवं प्रदेश के समस्त सम्भागों व जनपदों के सम्भाग/जनपद स्तर के अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक की गयी।
बैठक में खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गेहॅू खरीद योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 6000 क्रय केन्द्र संचालित किये जाये तथा क्रय केन्द्रो पर स्टॉफ, बोरा व धनराशि की समस्त व्यवस्थाएं की जायें। क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने की छाया व पानी पीने की समुचित व्यवस्था कराते हुए खरीद की जाये तथा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करायी जाये। क्रय केन्द्रों पर कर्मचारी समय से उपस्थित हो तथा अधिकारियों द्वारा फील्ड विजिट कर क्रय केन्द्रों का संचालन व निरीक्षण कराया जाये। सिंगल स्टेज परिहन व्यवस्था को 100 दिन की कार्य योजना के अन्तर्गत पूर्ण करायी जाये।
खाद्य एवं रसद मंत्री ने निर्देशित किया कि धान खरीद 2021-22 के अन्तर्गत किसानों का बकाया भुगतान शीघ्र कराया जाये। प्रदेश में उचित दर विक्रेताओं की रिक्त दुकानों मेें शीघ्र नियुक्ति की जाये तथा निलम्बित चल रही दुकानों के प्रकरणों को 100 दिन के अन्दर निस्तारित किया जाये। बोगस राशनकार्डो की जांच करायी जाये तथा जो पात्र व्यक्ति राशनकार्ड से वंचित है उनके राशनकार्ड बनाने की प्रक्रिया की जाये। फील्ड स्तर अधिकारियों द्वारा उचित दर दुकानों का निरीक्षण किया जाये तथा वितरण व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन कराया जाये।
बैठक में अपर आयुक्त, विपणन द्वारा वर्तमान में रबी विपणन वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत गेहॅू खरीद की प्रगति से मंत्री जी को अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत किसानांे से सीधे गेहॅू की खरीद 01 अपै्रल, 2022 से प्रारम्भ हो गयी है। इस वर्ष गेहॅू का समर्थन मूल्य 2015 रू0 प्रति कुं0 निर्धारित किया गया है। गेहूँ की बिक्री हेतु किसानों को खाद्य तथा रसद विभाग की वेबसाइट बिेण्नचण्हवअण्पद पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अब तक प्रदेश में 3.43 लाख किसानों द्वारा गेहूँ विक्रय हेतु पंजीकरण करा लिया गया है तथा विभिन्न जनपदों में 2748 किसानों से 15787.53 मी0टन गेहूँ की खरीद की गयी है। गत्वर्ष इसी अवधि तक 1.38 लाख मीटन खरीद की गयी। इस वर्ष गेहॅू का बाजार भाव समर्थन मूल्य से अधिक होने के कारण क्रय केन्द्रों पर खरीद की गति धीमी है। किसानों को खुले बाजार में गेहॅू का अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के डिपो से सीधे उचित दर विक्रेताओं तक पहुचाये जाने हेतु सिंगल स्टेज परिवहन योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा शीघ्र ही प्रदेश के सभी जनपदों में लागू की जायेगी।
अपर आयुक्त आर्पूिर्त द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश की सभी उचित दर दुकानों पर ई-पॉस डिवाइस के माध्यम से लाभार्थियो का अंगूठा लगाकर पारदर्शी ढ़ग से खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्रंी गरीब कल्याण अन्न योजना व निःशुल्क खाद्यान्न के साथ नमक एवं तेल का भी वितरण कराया जा रहा है। कार्ड धारकों को पोर्टबिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है तथा बेघर एवं असंगठित क्षेत्र के स्वच्छता कर्मियों और ऐसे नागरिक जिनके पास आवास एवं पहचान पत्र उपलब्ध न होने के कारण आधार कार्ड नहीं है उनके लिए भी विशेष योजना चलाकर राशनकार्ड बनाये जाने की प्रक्रिया शुरू की गयी है।
बैठक में आयुक्त खाद्य एवं रसद श्री सौरभ बाबू तथा अपर आयुक्त श्री अनिल कुमार, अपर आयुक्त विपणन श्री अरूण कुमार सिंह, अपर आयुक्त आपूर्ति श्री अनिल कुमार दूबे के अतिरिक्त प्रदेश के सम्भाग स्तर पर विपणन शाखा से सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी तथा आपूर्ति शाखा से उपायुक्त खाद्य तथा जनपदों से जिला पूर्ति अधिकारी उपस्थित रहें।
