आबकारी विभाग के माध्यम से प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा प्राप्त होता है राजस्व

उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप प्रदेश में किसानों को समय से गन्ना भुगतान व आबकारी राजस्व बढ़ाने एवं शराब की ओवर रेटिंग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आज अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास तथा आबकारी विभाग उ0प्र0 शासन संजय आर. भूसरेड्डी ने अपने जनपद गौतमबुद्धनगर  भ्रमण के दौरान कलैक्ट्रेट सभागार में मेरठ मण्डल के समस्त जनपदों के आबकारी विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुये कहा कि आबकारी विभाग के माध्यम से प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है, इसलिए सम्बंधित अधिकारियों का ओर अधिक दायित्व बढ़ जाता है कि सभी शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अपने-अपने जनपद की कार्ययोजना तैयार करते हुये अपनी प्रगति रिपोर्ट तैयार करें, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा को मूर्त रूप दिया जा सकें। उन्होंने समीक्षा के दौरान यह भी कहा कि वर्तमान सरकार के अथक प्रयासों से आबकारी विभाग के द्वारा प्रदेश भर मे गन्ना विभाग एवं आबकारी विभाग से संबंधित 99 सेनेटाइजर एवं अन्य प्रकार की औद्योगिक ईकाइ स्थापित करायी गयी।

अपर मुख्य सचिव ने सर्वप्रथम आबकारी विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुये कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जनपदों में ओवर रेटिंग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला आबकारी अधिकारी निरन्तर अभियान चलाकर ओवर रेटिंग करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही अमल में लाये। साथ ही उन्होंने समस्त जिला आबकारी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि उनके द्वारा किसी भी दुकान पर ओवर रेटिंग होते पाये जाने पर सेल्स मेन के साथ-साथ दुकान स्वामी के विरूद्ध भी कठोरत कार्यवाही की जाये, ताकि अन्य सेल्समेन व दुकान स्वामियाें को एक संदेश जा सकें कि यदि भविष्य में उनके द्वारा भी ओवर रेटिंग की गयी तो उनके विरूद्ध भी इसी तरह की कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि सभी के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस प्रकार अपनी कार्ययोजना तैयार की जायें कि उनकी प्रगति रिपोर्ट शासन की मंशा के अनुरूप तैयार हो सकें साथ ही लक्ष्यों के सापेक्ष अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति संभव हो सके। अपर मुख्य सचिव के द्वारा आबकारी विभाग के माध्यम से चलायें जा रहे प्रवर्तन अभियान के कार्यो की सराहना की गयी और उन्होंने सभी अधिकारियों का आव्हान करते हुए कहा कि इसी प्रकार आगे भी समस्त अधिकारियों के द्वारा आबकारी राजस्व बढ़ाने एवं अवैध शराब की बिक्री रोकने के उद्देश्य से निरंतर स्तर पर प्रवर्तन के कार्य में और अधिक गतिशीलता लाई जाए।

अपर मुख्य सचिव ने आबकारी विभाग के कार्यो की समीक्षा बैठक के उपरान्त गन्ना विकास एवं किसानों को गन्ना भुगतान समय से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुये कहा कि सभी चीनी मीलों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अपनी कार्ययोजना तैयार करते हुये किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान समय से कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रदेश सरकार को लेकर किसानाें में एक सकारात्मक संदेश जा सकें। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुये यह भी कहा कि सभी के द्वारा गन्ने का सर्वे करने की कार्ययोजना तैयार करते हुये 20 अप्रैल से 30 जून तक गन्ने सर्वे का कार्य पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। बैठक का सफल संचालन संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ जोन मेरठ महेंद्र सिंह के द्वारा किया गया।

 बैठक में जिलाधिकारी सुहास एल0वाई0, उप आबकारी आयुक्त राजेश, जिला आबकारी अधिकारी गौतम बुध नगर राकेश बहादुर सिंह, जिला आबकारी अधिकारी गाजियाबाद राकेश कुमार सिंह के साथ ही जिला आबकारी अधिकारी  मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत व गन्ना विभाग के अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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