गांव के खलिहान की खाली पड़ी भूमिपर होगा योग

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल एवं दिशा निर्देशानुसार जनपद में ‘अमृत सरोवर’ युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर शीघ्र बनाए जाने हेतु विभागीय अधिकारीयों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की हीलाहवाली नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह में हैं और मनरेगा में भी पंजीकृत हैं, उनकी सूची तैयार किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से वाराणसी को पूरे प्रदेश में विकास माडल के रूप में स्थापित किए जाने पर जोर देते हुए, इस दिशा में कार्य किए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि यही विकास का मॉडल देश एवं प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत बने।उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोमवार कोवाराणसी के सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। 

उन्होंने कहा कि जिन गांव में रोजगार सेवक नहीं है, उनकी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाय। आवास योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिनके आवास क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री आवास योजना में अच्छादित किया जाता है। 21 जून तक लक्ष्य पूर्ति का निर्देश दिया। गांवो के खलिहान की खाली पड़ी भूमि को योगा के लिए प्रयोग किया जाए। जिला एवं विकास खंड स्तरीय अधिकारी जब दौरे पर जाते हैं ,तो इसके लिए अपने कार्यालय में मूवमेंट रजिस्टर बनाएं और उसमें दौरे की जानकारी अवश्य अंकित करें। उन्होंने प्रत्येक ग्राम सभा को ष्आदर्श ग्रामष् बनाए जाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इस वर्ष प्रत्येक विकासखंड में 1-2 आदर्श ग्राम बनाए जाएं एवं अगले वर्ष उत्तरोत्तर इसकी संख्या बढ़ाई जाए। आवश्यकता पड़े तो आईआईटी, बीएचयू की भी सहायता ली जाए। शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से गुणवत्ता के साथ समय से सुनिश्चित कराया जाए।
उन्होंने जन समस्याओं के प्रभावी समाधान पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जन समस्याओं का समाधान ब्लॉक, तहसील एवं जिला स्तर पर ही प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराया जाए। जन समस्याएं जब स्थानीय स्तर पर ही प्राथमिकता पर प्रभावी तरीके से निस्तारित होंगी, तो लखनऊ तक नहीं पहुंचेंगी। सभी ग्राम सभाओं की व्यापक कार्ययोजना बनाने और आवश्यकतानुसार शासन को उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने अमृत सरोवर, सामुदायिक शौचालय एवं सामुदायिक भवन बनाए जाने पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त का स्टेट्स, रोजगार सेवकों की संख्या, मुख्यमंत्री आवास योजना व प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की प्रगति आदि की समीक्षा कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
        

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