प्रत्येक मंगलवार एवं सोमवार को अधिशासी अधिकारी करेंगे जनसुनवाई
श्री ए0के0 शर्मा ने स्थानीय निकाय निदेशालय में सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़ते हुए नगर आयुक्तों को निर्देश दिया कि वे माह के प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 10 बजे से लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निदान करेंगे। इसी तरह नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी माह के प्रत्येक सोमवार को सुबह 10 बजे से जन-सुनवाई करेंगे। उन्होंने यह निर्देश दिए कि यह व्यवस्था अगले हफ्ते से शुरू हो जानी चाहिए। उन्होंने नागरिकों से बेहतर संवाद बनाने और लोगों के फोन करने पर उन्हें प्राथमिकता से जवाब देने की भी बात कही। उन्होने निर्देशित किया कि लोगों की सुविधा के लिए सुपरवाइजर अपने-अपने क्षेत्र में अपना मोबाइल नं0 युक्त डिस्पेल बोर्ड जरूर लगाये। इस व्यवस्था की स्थानीय निकाय अधिकारी रिकॉर्डिंग रखेंगे और प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को मंत्री जी स्वयं अपने स्तर पर वीडियो कॉफ्रेंसिंग कर इसकी समीक्षा करेंगे।
गौरतलब है कि श्री ए०के० शर्मा ने ऊर्जा मंत्री के रूप में ऊर्जा विभाग में करीब 15 दिन पहले ही संभव पोर्टल को लॉन्च कर तकनीक से विभाग को जोड़कर लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया, जिसके बेहतर परिणाम आये है इसी के दृष्टिगत उन्होंने अपने दूसरे विभाग नगर निकाय में भी विभागीय योजनाओं, मुद्दों, कार्यक्रमों एवं जनशिकायतों की सतत निगरानी करने के लिए सम्भव पोर्टल की आज शुरूआत की है। इससे जनशिकायतों को तेजी से हल करने तथा विभागयी कार्यक्रमों का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने में मद्द मिलेगी।
नगर विकास मंत्री ने कहा कि प्रशासन में जन भावनाओं के साथ जब टेक्नॉलॉजी जुड़ती है तो उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम आते हैं। आम आदमी को राहत देने के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी हमें बेहतर अवसर प्रदान कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं का निदान वहां के स्थानीय निकाय स्तर पर ही हो जाना चाहिए। अगर कोई नागरिक परेशान होकर मेरे पास या लखनऊ आकर किसी स्तर पर दरवाजा खटखटाता है तो यह मेरे लिए चिंता का विषय है और संबंधित अधिकारी से जवाब तलब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपने प्रशासनिक कार्यकाल में भी टेक्नॉलॉजी का उपयोग किया और अब मंत्री बनने के बाद भी तकनीक का प्रयोग वर्तमान में लागू कर जनता को राहत देने का प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि प्रातः 05 से लेकर 08 बजे तक की जा रही सफाई के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि स्थानीय निकाय में मशीनों का अधिकतम उपयोग किया जाए। आने वाले मानसून के मद्देनज़ेर उन्होंने निर्देश दिए कि एक हफ्ते के अंदर प्रदेश में नाले/नालियों की सफाई का कार्य पूरा कर लिया जाए।
श्री शर्मा ने कहा कि स्थानीय निकायों की कार्य संस्कृति टालने वाली नहीं होनी चाहिए। अगर उनके स्तर पर समस्या का निदान संभव है तो तुरंत कर देना चाहिए और यदि इसमें शासन के आदेश की जरूरत है तो तुरंत शासन में बैठे अधिकारियों का अवगत कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनशिकायतें कई माध्यम से आती हैं जैसे उनके तेज पोर्टल, सीएम पोर्टल और पीएमओ पोर्टल पर प्रदेश के नगर विकास से संबंधित आई समस्याओं का निवारण अविलंब करना चाहिए।
नगर विकास मंत्री जी ने आज संभव पोर्टल की शुरूआत में विभिन्न नगर निगमों व नगर पालिकाओं से संबंधित राज्य स्तर की लंबित शिकायतों की वर्चुअल सुनवाई कर निस्तारित किया। इसमें साफ-सफाई, कूड़ा उठान, पानी की समस्या, शुद्ध पेयजल, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाईट, नाले/नालियों की सफाई तथा नालों पर अतिक्रमण एवं प्रशासन से जुड़ी समस्यायें रही। उन्होंने नगरी निकायों में नागरिकों के रहन-सहन एवं जीवन को अच्छे से श्रेष्ठ की ओर ले जाने तथा नगरीय सुविधाओं और सेवाओं को निखारने के साथ ही लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र की साफ-सफाई और सौन्दर्यीकरण के लिए 60 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके बेहतर परिणाम आये है। उन्होंने अधिकारियों को सम्भव पोर्टल की व्यवस्था के तहत लोगो की शिकायतों के त्वरित, न्याय पूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण पर बल दिया।
उन्होंने स्थानीय निकाय निदेशालय में नगरीय निकायों की साफ-सफाई एवं कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए बने डेडीकेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर (डीसीसीसी) का औचक निरीक्षण भी किया। समस्याओं के समाधान में कैसे ’संभव’ बनेगा एक हथियार इसके लिए अधिकारियों को इसे अपनाकर विकसित करने को कहा। अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए पोर्टल में वीडियो कांफ्रेंसिंग और टेलीकांफ्रेंसिंग की सुविधा भी होगी। पोर्टल अन्य विभिन्न स्रोतों से भी शिकायतों और मुद्दों को उठाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री जी की जन-सुनवाई एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के तहत लंबित मामले और शिकायतें भी सम्मिलित हैं।
