उत्तर प्रदेश के मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिलें लक्ष्मी नारायण चौधरी की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक गांधी सभागार में सम्पन्न हुई। मंत्री जी द्वारा विभागवार समीक्षा बैठक के दौरान समस्त अधिकारियों को कडे निर्देश देते हुये कहा कि विभागीय सीयूजी नम्बर पर आने वाले फोन अवश्य उठायें, इस सम्बन्ध में यदि शिकायत प्राप्त हुई तो सम्बन्धित के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी की पूर्ण मंशा है कि कल्याणकारी योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जाये तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण व ससमय पूर्ण किया जाये। विभागवार समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे ने जनपद की उपलब्धियों के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये कहा कि विगत माह में जन शिकायत के निस्तारण में जनपद को प्रथम स्थान, विकास कार्यों में चतुर्थ स्थान और मिशन कायाकल्प के अन्तर्गत तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष में चौराहों से अतिक्रमण हटाते हुये चौराहा का सौन्दीर्यकरण, कूडे के ढेर को विकसित करने के साथ साथ मॉ गोमती उदगम स्थल को विकासित करने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने जनपद की समस्याओं के सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं आश्रम पद्वाति माधौटांडा का रिवाइज स्टीमेट जो शासन में लम्बित है उसका निस्तारण कराने का अनुरोध किया गया और साथ ही साथ धनाराघाट पर स्वीकृति पुल चंदिया हजारा में बाढ़ बचाओं परियोजना हेतु वन विभाग से एनओसी के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया। बैठक की समीक्षा के दौरान महिला सुरक्षा, गौशाला, कन्या सुमंगला योजना, गन्ना भुगतान, आयुष्मान कार्ड, छात्रवृत्ति, पेंशन स्कीम, रोजगार, राशनकार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजगा शहरी/ग्रामीण, हर घर नल, गेहूॅ खरीद, विद्युतपूर्ति, बाढ़ कार्यों, आयुष्मान योजना, पंचायत भवन निर्माण सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। पूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देशित करते हुये कहा राशन कार्डों का सत्यापन कराया जाये तथा अपात्रों का राशन कार्ड निरस्त करते हुये जरूतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दिया जाये। बाढ़ कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता बाढ को निर्देशित करते हुये कहा कि निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित किया गया और प्रभावित होने वाले गांव में बाढ़ चौकियों एवं समितियों का कार्य भी ससमय पूर्ण कर लिया जाये और कंट्रोलरूम का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाये। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अन्तर्गत मझोला के लाभार्थियों की डीपीआर बनाकर शासन में प्रेषित करने हेतु डूडा को निर्देशित किया गया। पंचायती विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देशित करते हुये कहा कि सार्वजनिक शौचालयों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाये और साथ ही साथ गांवों की साफ सफाई हेतु तैनात सफाई कर्मियों से सफाई का कार्य कराना सुनिश्चित किया जाये। पंचायत भवनों में नियमित कार्यालय संचालन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। निराश्रित पशुओं के संरक्षण हेतु जन सहभागिता बढ़ाने हेतु मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि 100 दिन कार्ययोजना के अन्तर्गत 10 अपराधियों के विरूद्व गैगस्टर की कार्यवाही हेतु अबतक जनपद में 07 करोड़ की सम्पत्ति जब्त की गई है।
बैठक के उपरान्त मा0 मंत्री जी द्वारा जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मा0 मंत्री जी द्वारा इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत करते हुये, उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी को मरीजों को सर्वोच्चतम चिकित्सीय सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान मा0 मंत्री जी द्वारा अस्पताल में दवाईयों की उपलब्धता के साथ साथ डॉययलेसिस सेंटर के संचालन के सम्बन्ध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुये कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि स्वस्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये और अस्पतालों में डॉक्टर समय से पहुंचे और अस्पताल में भर्ती मरीजों कीे नियमित देखरेख करते हुये बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की रोस्टर वार ड्यूटी लगाई जाये। जिससे कि किसी भी प्रकार की मरीजों को असुविधा का सामना न करना पडे़।